अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकार सकारात्मक आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी अशाप्रकारचे आरक्षण आवश्यक असल्याचे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अॅंड ट्रेनिंगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मोदी सरकारने राजकीयदृष्ट्या उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. सध्या मंत्रालयांमध्ये आणि विविध विभागांमध्ये एससी आणि एसटीच्या अनेक जागा रिकाम्या असून या निर्णयानंतर त्या भरल्या जाऊन आरक्षण असणाऱ्यांना त्याचा निश्चितच फायदा होईल. हा अहवाल म्हणजे मोदी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उचललेलं पाऊल मानलं जात आहे. देशाच्या विविध न्यायालयांच्या निर्णयांमुळे एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणं केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी कठीण बनलं आहे. मंत्र्यांच्या समितीने पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यावर हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाकडे पाठवला जाईल. आरक्षणासाठी संविधानात दुरुस्तीची गरज आहे, यासाठी संबंधित विधेयकावर मंत्रिमडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. यानंतर संविधान दुरुस्ती विधेयक संसेदत सादर केलं जाईल. सध्या कोणत्याही विभागात होणाऱ्या 14 नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जातीला मिळणाऱ्या आरक्षणानुसार 2 पदं आरक्षित ठेवली जातात. पण प्रत्यक्षात मागास उमेदवारांमध्ये आता या प्रवर्गासाठी केवळ एकच पद मिळत आहे. पण नव्या प्रस्तावानुसार, आता मागास कर्मचाऱ्यांनाही पदोन्नतीची दोन पदे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवावी लागणार आहेत. या निर्णयामुळे एससी आणि एसटी प्रवर्गातील लोकांना वरिष्ठ पदांवर काम करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे त्यांना नव्या संधी उपलब्ध होणार असून स्वतःला सिद्ध करणे शक्य होणार आहे.
