भारतीय रिझर्व बँकेकडून (आरबीआय) केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहे. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत. सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीनंतर आरबीयाने म्हटले आहे की, बोर्डाने केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामधील १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये ही अधिक्याची रक्कम २०१८-१९ साठी असणार आहे. याशिवाय अधिक्याच्या सुधारित वाटप व्यवस्थेतील तरतुदींनुसार ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये दिले जाणार आहे. Central Board of Reserve Bank of India today decided to transfer a sum of Rs 1,76,051 cr to GoI comprising of Rs 1,23,414 cr of surplus for year 2018-19&Rs 52,637 cr of excess provisions identified as per revised Economic Capital Framework adopted at meeting of Central Board. — ANI (@ANI) August 26, 2019 समितीकडून आपल्या प्रमुख शिफारशींना कायम ठेवण्यात आलेले आहे व रचनेत केवळ एक बदल करण्यात आलेला आहे. या समितीत सुभाष चंद्र गर्ग यांची जागा अर्थ सचिव राजीव कुमार यांनी घेतली आहे. ही अधिक्याची रक्कम २०१८-१९ मधील जीडीपीच्या १.२५ टक्के आहे. रिझर्व बँकेने मोदी सरकारच्या सल्ल्यानुसार राखीव रकमेपैकी किती रक्कम सरकारला देण्यात यावी याबाबत निकष ठरवण्याकरता माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या नेतृत्वात समिती नेमली होती.
