नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण करण्याकरिता रिझव्‍‌र्ह बँकेला पूर्ण अधिकार देण्यात यावेत, अशी सूचना रिझव्‍‌र्ह बँके चे संचालक सतीश मराठे यांनी केली आहे. मुंबईतील पीएमसी बँक घोटाळ्यात ठेवीदारांना बसलेला फटका लक्षात घेऊन त्यांनी ही सूचना केली आहे . अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठवलेल्या पत्रात मराठे यांनी म्हटले आहे, की ‘नागरी सहकारी बँकांना शिस्त लावण्यासाठी नवा आराखडा तयार करण्याकरिता व्यापक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँक,अर्थमंत्रालय, कृषी मंत्रालय व सहकारी क्षेत्रातील दोन नामवंत व्यक्तींचा समावेश करण्यात यावा.’ मराठे यांनी नागरी सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा मुद्दा सीतारामन यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतही उपस्थित केला होता. ‘बँकिंग नियमन कायदा दुरूस्त करून नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे देण्यात यावे, तसेच शेडय़ूल्ड व नॉन शेडय़ूल्ड बँकांची नोंदणी राज्य सहकारी कायदा किंवा बहुराज्य सहकारी सोसायटय़ा कायद्यान्वये झालेली असते तरी त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची गरज आहे,’ असे मराठे यांनी म्हटले आहे. शुक्रवारी सीतारामन यांनी वार्ताहरांना असे सांगितले होते, की सहकारी बँकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार कायदा करणार आहे. त्यांना व्यावसायिक बँकांचे सर्व नियम लागू होणार आहेत. मराठे यांनी म्हटले आहे की, ‘सरकारने सहकारी बँकांच्या मुद्दय़ावर चाकोरीबाहेरचा तोडगा काढण्याची गरज आहे. कारण सर्वच खातेदारांना सहकारी बँकांच्या कारभाराचा फटका बसत आहे. पीएमसी घोटाळा उघड झाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक, अर्थमंत्रालय व मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तातडीने कारवाई करून ठेवीदारांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.’ पीएमसी ही पहिल्या दहा सहकारी बँकात गणली जात होती, पण घोटाळा उघड झाल्यानंतर आता त्या बँकेवर २३ सप्टेंबरपासून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. बँकेची एकूण कर्जे ८८८० कोटी असून ठेवी ११६१० कोटी रुपयांच्या आहेत.
