सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभरात सुरु असलेल्या विरोध आंदोलनांनंतर आता हे प्रकरण युरोपियन युनियनच्या संसदेत पोहोचले आहे. सीएएच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या ठरावावर युरोपियन युनियनच्या संसदेत चर्चा आणि मतदान होणार आहे. भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून हा आमचा देशांतर्गत प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. भारताने यासंदर्भात म्हटले की, युरोपियन युनियनच्या संसदेला असे कृत्य करायला नको होते ज्यामुळे लोकशाहीपद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. जगभरातील अधिकाधिक देशांनी हे मान्य केलं आहे की, सीएए हा पूर्णतः भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. उलट युरोपच्या संसदेत हा ठराव आणणाऱ्यांनी आणि याचे समर्थन करणाऱ्यांनी याबाबतची तथ्थ्ये जाणून घेण्यासाठी भारताशी संपर्क साधावा. या ठरावाद्वारे भारताला आवाहन करण्यात आले आहे की, भारताने सीएएविरोधात आंदोलन करणाऱ्या लोकांसोबत रचनात्मक चर्चा करावी आणि भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांना संपुष्टात आणण्यावर विचार करावा. सीएएमुळे भारतात नागरिकत्व निश्चित करण्याच्या पद्धतीमध्ये धोकादायकरित्या बदल होईल. भारत याला अंतर्गत बाब सांगत असला तरी अनेक देश या कायद्याला मानवाधिकारांशी जोडून पाहत असून प्रश्न उपस्थित करीत आहे. परदेशी माध्यमंही यावर सातत्याने आक्रमक भुमिका घेत आहेत. यामुळे जगात मोठे संकट निर्माण होऊ शकते आणि हे मोठे कठीण काम होऊन बसेल. युरोपियन युनियनच्या संसदेत या ठरावावर बुधवारी चर्चा होणार असून त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी यावर मतदानही घेतले जाणार आहे. दरम्यान, या आठवड्याच्या सुरुवातीला युरोपियन युनायटेड लेफ्ट (नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट) या समुहाने भारताच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात युरोपियन युनियनच्या संसदेत ठराव मांडला होता. या ठरावात संयुक्त राष्ट्राचे घोषणापत्र, मानवाधिकारांच्या सार्वभौमिक घोषणेच्या (युडीएचआर) कलम १५ सह २०१५ मध्ये भारत-युरोप संघाच्या सामरिक भागीदारी संयुक्त कार्य योजना आणि मनावाधिकारांवर युरोपीयन संघ-भारत यांच्यासंदर्भातील चर्चेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सीएए भारतात गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात लागू करण्यात आला आहे. याविरोधात हा कायदा लागू होण्यापूर्वीपासून अद्यापपर्यंत देशभरात आंदोलनं सुरु आहेत. हा नवा कायदा कोणाचीही नागरिकता संपुष्टान आणणार नाही. तर शेजारील देशांमध्ये अन्याय-अत्याचाराला बळी पडत असलेल्या अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना नागरिकता देण्यासाठी आणण्यात आला आहे, असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे.
