नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेने संमत केला आहे. त्यासाठी खास अधिवेशन मंगळवारी बोलावण्यात आले होते. देशभरात या कायद्याविरोधात मोठय़ा प्रमाणात आंदोलने सुरू असताना केरळने हा कायदा लागू करण्यास आधीच नकार दिला आहे. माकपप्रणीत डावी लोकशाही आघाडी व विरोधी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी यांनी या ठरावाला पक्षभेद विसरून पाठिंबा दिला. भाजपचे एकमेव आमदार व माजी केंद्रीय मंत्री ओ. राजगोपाल यांनी या ठरावाला विरोध केला. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी हा ठराव मांडला होता. यावेळी विजयन यांनी सांगितले की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात आहे. धर्माच्या आधारावर त्यात नागरिकत्व दिले जाणार आहे. या कायद्याबाबत जनतेच्या मनात भीती असून केंद्राने हा कायदा रद्द करून धर्मनिरपेक्षतेची बूज राखावी. या कायद्याने देशात मोठय़ा प्रमाणावर आंदोलने झाली. यचा कायद्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा खराब झाली आहे. केरळमध्ये कोणतीही स्थानबद्धता केंद्रे सुरू केली जाणार नाहीत असे विजयन यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीने अशी मागणी केली होती की, या कायद्यावर सरकारने विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे व त्या विरोधात ठराव मंजूर करावा. दरम्यान आजच्या अधिवेशनात राज्य विधानसभा व संसदेत अनुसूचित जाती जमातींना आणखी १० वर्षे आरक्षण देणारा ठरावही मंजूर करण्यात आला. राज्य विधानसभा व संसदेतील आरक्षणातून अँग्लो इंडियन लोकांना वगळल्याचा निषेध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. विजयन यांनी सांगितले की, हा कायदा केवळ संसदेने मंजूर केला म्हणून लागू करावा असे म्हणणे अयोग्य आहे कारण तो घटनाविरोधी आहे. काँग्रेस नेते रमेश चेन्नीथाला यांनी या कायद्यावर टीका केली असून राज्यपाल अरिफ महंमद खान यांनी त्या कायद्याला पाठिंबा दिल्याबाबत संताप व्यक्त केला. राज्यपालांचे वर्तन राजकारणापासून अलिप्त असले पाहिजे, पण अरिफ महंमद खान यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे. हा कायदा राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारा तसेच इतर मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे चेन्नीथाला यांनी सांगितले.
