03 August 2020

News Flash

गृहमंत्री शहांसह भारतीय नेत्यांवर निर्बंध लादा

आयोगाने सोमवारी असे सांगितले, की हे विधेयक लोकसभेत संमत झाल्याने आम्हाला चिंता वाटते.

  • नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे पडसाद
  • आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाची अमेरिकी सरकारकडे मागणी

भारतीय संसदेत जर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर  झाले तर गृहमंत्री अमित शहा तसेच भारतातील  प्रमुख नेत्यांवर  निर्बंध लादावेत, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य संघराज्य आयोगाने (यूएससीआईआरएफ)अमेरिकी सरकारकडे केली असून धार्मिक आधारावरील नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे चुकीच्या दिशेने टाकलेले पाऊ ल असल्याची टीका केली आहे.

आयोगाने सोमवारी असे सांगितले, की हे विधेयक लोकसभेत संमत झाल्याने आम्हाला चिंता वाटते. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले असून त्यातील तरतुदीनुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान या देशात धार्मिक कारणास्तव छळ सहन करावा लागलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन, ख्रिश्चन लोकांना भारताचे नागरिक होण्यास पात्र ठरवण्यात आले आहे, त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत जे लोक भारतात आले त्यांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार आहेत. आयोगाने म्हटले आहे,की हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर अमेरिकी सरकारने गृहमंत्री अमित शहा व इतर प्रमुख नेत्यांविरोधात निर्बंध लागू करावेत.  अमित शहा यांनी मांडलेल्या विधेयकामुळे आम्हाला चिंता वाटते असे आयोगाने स्पष्ट केले.  हे विधेयक लोकसभेत ३१० विरूद्ध ८०मतांनी मंजूर झाले असून ते बुधवारी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. काँग्रेस, तृणमूल व अन्य पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. अमेरिकी आयोगाने म्हटले आहे,की या विधेयकामुळे अनिवासी स्थलांतरित लोक भारताचे नागरिकत्व घेऊ  शकतील पण त्यात मुस्लीम लोकांना मात्र नागरिकत्व न देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे धार्मिक समानता व स्वातंत्र्य याला धोका निर्माण झाला आहे. हे धोकादायक विधेयक असून भारताची धर्मनिरपेक्षता व अनेकतेत एकता त्यातून संपुष्टात येईल. तसेच ते विधेयक राज्यघटनेतील तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या विधेयकामुळे धार्मिक भेदभाव वाढीस लागणार असून आसाममध्ये करण्यात आलेली नागरिकत्व नोंदणी प्रक्रियाही धोकादायक आहे. धार्मिक मुद्दय़ावर आधारित अशी ही प्रक्रिया असून त्यात लाखो मुस्लीम संकटात येणार आहेत. भारताने काही दशके  धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे याकडेही आम्ही लक्ष वेधू इच्छितो.

‘आयोगास हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही’

नवी दिल्ली : अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य संघराज्य आयोगाने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर केलेली टीकाटिप्पणी ही चुकीची असून त्यांनी केवळ पक्षपाती दृष्टिकोनातून ही टीका केली आहे, त्यांना यात हस्तक्षेपाचा कुठलाही अधिकार नाही असे परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य संघराज्य आयोगाने सोमवारी असे म्हटले होते की, भारताच्या संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले तर गृहमंत्री अमित शहा व इतर उच्चपदस्थ नेत्यांवर निर्बंध लादावेत अशी मागणी आम्ही अमेरिकी सरकारकडे करीत आहोत. या विधेयकामुळे दुसऱ्या देशातून आलेल्या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यात येणार असून धर्माच्या नावावर नागरिकत्व देण्याचा हा प्रकार आहे त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला धोका निर्माण झाला आहे.  त्यावर परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी सांगितले की, या विधेयकावर अमेरिकेतील आयोगाने केलेले वक्तव्य हे बरोबर नाही शिवाय त्यांनी असे मत व्यक्त करण्याचे काही कारण नव्हते. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक किंवा नागरिकत्व नोंदणी प्रक्रिया या दोन्हीमध्ये कुणाही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व हे धर्माच्या नावावर काढून घेण्यात येणार नाही. धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने जे मत व्यक्त केले आहे त्यावर त्यांचा पूर्वेइतिहास बघता आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्यांनी केवळ त्यांचे पूर्वग्रह व पक्षपाती भूमिका यातून या विधेयकावर मत व्यक्त केले याचा खेद वाटतो. त्यांना या प्रकरणातील काही माहिती नाही शिवाय त्यांना असे कुठलेही मत व्यक्त करून हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.  नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सोमवारी संमत झाले होते आता ते बुधवारी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशातून धार्मिक छळामुळे जे लोक भारतात आले त्यांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे पण यात मुस्लिम स्थलांतरितांचा विचार केला जाणार नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 11, 2019 1:18 am

Web Title: response to the citizenship amendment bill akp 94
Next Stories
1 ईशान्य भारतात कडकडीत बंद
2 डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका
3 दिल्ली बलात्कार : आरोपीची फाशीच्या फेरविचाराची याचिका फेटाळली
Just Now!
X