करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं होतं. या कालावधीत अनेक उद्योग, व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, आता अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी देशात अनलॉक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अनलॉकच्या टप्प्यात केंद्रानं रेस्तराँ सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. दरम्यान, अनेक राज्यांमध्ये आता रेस्तराँ सुरू झाली असून दिल्लीत केजरीवाल सरकारनं दिवसरात्र रेस्तराँ सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. याव्यतिरिक्त आता दिल्लीत रेस्तराँ चालवण्यासाठी टुरिझम परवाना किंवा अन्य काही परवान्याची गरज भासणार नाही. दिल्ली सचिवालयाक बुधवारी नॅशनल रेस्तराँ असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान रेस्तराँ क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. असोसिएशनच्या काही सूचना लवकरात लवकर लागू करण्याचे आदेश दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. दिल्ली सरकार नवी एक्साईज पॉलिसी तयार करणार आहे. यामध्ये या क्षेत्रातील काही सूचनांचादेखील समावेश करण्यात येणार आहे. पोलिसांकडून परवाना घेण्याची अट रद्द करण्यासोबतच अग्नीशमन दलाकडून घेण्यात येणाऱ्या परवान्याचीही प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त पालिकांकडून देण्यात येणाऱ्या हेल्थ ट्रेड परवान्याची अट समीक्षेनंतर रद्द करण्याचेही आदेश दिले आहेत. दरम्यान, आता दिल्लीतीर रेस्तराँ चालकांना कमीतकमी परवाने घ्यावे लागणार आहेत. दिल्लीत आता २४ तास रेस्तराँ खुले ठेवता येणार आहेत. जर २४ तास रेस्तराँ उघडी ठेवण्यास परवानगी मिळाली तर दिल्ली सरकारकडून कोणत्याही प्रकारे समस्या निर्माण केली जाऊ नये, अशी सूचना रेस्तराँ चालकांनी केली होती. दरम्यान, केजरीवाल यांनीदेखील रेस्तराँ चालकांना कोणत्याही समस्या उद्भवणार नाहीत, असं आश्वासन दिलं. याव्यतिरिक्त जर रात्री ११ वाजल्यानंतर कोणाला रेस्तराँ उघडायचं असल्यास त्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी अंडटरटेकींग द्यावं लागणार आहे. नव्या नियमांनुसार रेस्तराँमध्ये आगीपासून सुरक्षेसाठी काही बदल सुचवण्यात आले होते. परंतु रेस्तराँमध्ये अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर करण्यात येत असल्याचं रेस्तराँ चालकांचं म्हणणं आहे. रेस्तराँमध्ये संरचनात्मक बदल करणं शक्य नाही आणि जर नियम सक्तीचे केले तर ९० टक्के रेस्तराँ बंद होतील, असंही सांगण्यात आलं. दरम्यान, यावर एकमत झालं असून जुन्या इमारती किंवा मार्केट परिसरात असलेल्या रेस्तराँची तपासणी करण्यासाठी एक तांत्रिक समितीची स्थापना केली जाणार आहे. तसंच येत्या १० दिवसांमध्ये ती समिती पाहणी करून आपला अहवाल देणार असून त्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल त्यावर निर्णय घेतील.
