बाजारपेठा, मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा मात्र बंदच श्रीनगर : काश्मीरच्या बहुतांश भागांत नागरी हालचालींवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. रस्त्यांवरील बॅरिकेड हटविण्यात आले असून हळूहळू पादचाऱ्यांची वर्दळ वाढत आहे. वाहतुकीलाही वेग येऊ लागला आहे. असे असले तरी येथील बाजारपेठा बंदच असून गुरुवारी १८व्या दिवशी मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. बुधवारी काश्मीरच्या कोणत्याही भागातून कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणणारी घटना घडल्याची माहिती आली नाही. एकंदर सगळीकडे शांतता होती, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर आता येथील परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत असल्याचे दिसत आहे. श्रीनगर शहर आणि खोऱ्यातील इतर जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी लोकांची वर्दळ दिसू लागली आहे. रस्त्यावर वाहनांची संख्याही वाढत आहे, अशी माहिती या अधिकाऱ्यांनी दिली. सध्या सार्वजनिक बससेवा सुरू झाली नसली, तरी आंतरजिल्हा वाहतूक करणाऱ्या टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षा काही भागांत दिसू लागले आहेत. सध्याचे वातावरण लक्षात घेता बहुतांश विद्यार्थी शाळांपासून दूरच असले तरी, माध्यमिक वर्गापर्यंतचे शिक्षक आणि शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती वाढू लागली आहे. काश्मीर खोऱ्यातील सर्व प्राथमिक शाळा सोमवारपासून, तर माध्यमिक शाळा बुधवारपासून उघडण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. खोऱ्यातील निर्बंध शिथिल करण्यात येत असले, तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा दले ठिकठिकाणी तैनात ठेवलेली आहेत. नजरकैदेतील नेत्यांच्या सुटकेसाठी दिल्लीत निदर्शने नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील नजरकैदेत असलेल्या राजकीय नेत्यांची सुटका करावी, या मागणीसाठी गुरुवारी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुकसह अन्य विरोधी पक्षांनी जंतरमंतर येथे निदर्शने केली. काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, भाकपचे डी.राजा, सपाचे रामगोपाळ यादव, लोकतांत्रिक जनता दलाचे शरद यादव, राजदचे मनोज झा, आणि तृणमूलचे दिनेश त्रिवेदी आदी नेते निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदम्बरम यांचे पुत्र कार्ती हेही सहभागी झाले होते. मध्यस्थीचे अनेक प्रस्ताव; पाकिस्तानचा दावा इस्लामाबाद : काश्मीर प्रश्नाबाबत मध्यस्थीचे अनेक प्रस्ताव आले आहेत, मात्र भारताने ते मान्य केले तरच त्यामधून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे, असे गुरुवारी पाकिस्तानने म्हटले आहे. भारताने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द करून दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. काश्मीर हा दोन देशांमधील प्रश्न असून त्रयस्थ पक्षाची ढवळाढवळ मान्य केली जाणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. काश्मीर प्रश्नामध्ये मध्यस्थी करण्याचे प्रस्ताव अनेक देशांकडून आले आहेत, मात्र हे प्रस्ताव भारत मान्य करेपर्यंत आम्ही पुढे पाऊल टाकू शकत नाही, असे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे मोहम्मद फैझल यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. परदेशातील समर्थकांना इम्रान यांचे आवाहन इस्लामाबाद : काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी परदेशात राहणाऱ्या आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते-समर्थकांना केले आहे. जगातील सर्व व्यासपीठांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे पाकिस्तानातील सत्तारूढ तहरिक-ए-इन्साफ पक्षाने ठरविले आहे. पुढील महिन्यात संयुक्त राष्ट्रसंघ सर्वसाधारण सभेचे अधिवेशन होणार आहे. त्यावेळी न्यूयॉर्कमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध निदर्शने करावी, असे आदेश इम्रान यांनी पक्षाचे परदेशातील सचिव अब्दुल्ला रिअर यांना बुधवारी दिले. दूरध्वनी सेवा बहुतांश पूर्ववत काश्मीर खोऱ्यात मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा स्थगित असली, तरी बहुतांश ठिकाणची दूरध्वनी सेवा पूर्ववत करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. असे असले तरी श्रीनगरची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या लाल चौक आणि प्रेस एन्क्लेव्ह भागासह बऱ्याच ठिकाणचे दूरध्वनी बंदच आहेत.
