निवृत्त न्यायाधीशांचा सरन्यायाधीशांना पत्राद्वारे सल्ला सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांच्या वाटपाबाबत चार न्यायाधीशांनी जाहीरपणे उपस्थित केलेले आक्षेप योग्य असून सरन्यायाधीशांनी स्वत:च्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची गरज असल्याचे परखड मत चार निवृत्त न्यायाधीशांनी व्यक्त केले असून या न्यायमूर्तीनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना रविवारी जाहीर पत्र लिहून हा वाद न्यायप्रणालीअंतर्गतच मिटवावा, असा सल्ला दिला. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश प. बा. सावंत, दिल्ली उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्या. ए. जी. शहा, मद्रास उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्या. के. चंद्रू आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्या. एच. सुरेश या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी हे पत्र लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या खटला वाटपाच्या पद्धतीवर आक्षेप घेऊन सर्वोच्च भूकंप घडवून आणला आहे. हा वाद मिटेपर्यंत प्रमुख खटल्यांची सुनावणी वरिष्ठ पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर व्हावी, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने घेतली आहे. या मुद्दय़ाचेही या चार निवृत्त न्यायाधीशांनी समर्थन केले आहे. महत्त्वाच्या खटल्यांच्या वाटपासंदर्भात नियम बनवावा. स्वत:च्या मर्जीने खटले वर्ग करू नयेत, असा सल्ला जाहीर पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. अन्यथा दिल्लीचे वकील रस्त्यावर उतरणार सर्वोच्च भूकंपाचे धक्के पुढील १० दिवसांत थांबले नाहीत आणि सरन्यायाधीशांनी वाद मिटवला नाही तर वकील रस्त्यावर उतरतील, अशी धमकी दिल्ली बार असोसिएशनने दिली असून, तसे पत्रक रविवारी काढण्यात आले. दरम्यान, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा यांनी न्या. अरुण मिश्रा यांची भेट घेऊन वाद मिटवण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. न्या. अरुण मिश्र यांच्याकडेच न्या. लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाची याचिका वर्ग करण्यात आली आहे.
