आज जे झाले ते अतिशय दुर्दैवी व वेदनादायी आहे. मतभेदाचे हे प्रकरण या थरापर्यंत यायला नको होते. यात सामंजस्याने तोडगा निघायला हवा होता. चार न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद तर घेतली, पण त्याचे फलित काय? असे प्रश्न जनतेसमोर नेऊन तोडगा थोडीच निघू शकतो. त्यामुळे या भूमिकेचे फलित काय, असा प्रश्न स्वाभाविकच निर्माण होतो. मतभेदाचे मुद्दे सार्वजनिक करून निकाली निघत नसतात. कामकाज वाटपाचे अधिकार निश्चितच मुख्य न्यायमूर्तीना आहेत. त्याबद्दल आक्षेप असेल तर चर्चेतूनच तोडगा निघू शकतो. तसे न करता जनतेपर्यंत जाण्याचा हेतू काय? मला तरी हा अहंकाराचा मुद्दा वाटतो. सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज वाटपाचा निर्णय सामूहिकरित्या घेण्याची पद्धत कधीच अस्तित्वात नव्हती. उच्च न्यायालयातसुद्धा अशी पद्धत नाही. मी कोलकाता उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती असताना आधी राजकारणात असलेल्या व नंतर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष झालेल्या एका व्यक्तीने या मुद्यावरून माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मी त्याला बळी पडलो नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद होतच नाहीत, असे नाही. याआधीही असे प्रकार घडले आहेत. न्यायमूर्तीच्या संपत्तीचे विवरण सार्वजनिक करण्यावरून असेच मतभेद झाले होते. काही या मुद्याच्या समर्थनात होते तर काहींनी विरोध केला होता. अखेर सर्व न्यायमूर्तीनी एकत्र बसून यावर तोडगा काढला. तसे या प्रकरणातसुद्धा घडू शकले असते. मात्र ते होण्याआधीच हा वाद चव्हाटय़ावर आणला गेला. या प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्तीचे सुद्धा काही प्रमाणात चुकले आहे. त्यांनी सर्वाना विश्वासात घेऊन कामकाज चालवणे अपेक्षित आहे. काही विशिष्ट लोकांना घेऊन कामकाज चालवले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कोर्ट क्र. १’ मध्ये ज्येष्ठ न्यायमूर्तीच बसतात. आता मात्र काही कनिष्ठांना संधी मिळाली आहे. हा प्रकार योग्य नाही. कामकाजाचे वाटप करताना मुख्य न्यायमूर्ती त्यांच्या सहकाऱ्यांचा त्या त्या क्षेत्रातील कामकाजाचा अनुभव लक्षात घेतात. कुणाचा कर प्रकरणे हाताळण्याचा अनुभव दांडगा असतो, तर कुणी राज्यघटनेचा जाणकार असतो. कामकाज ठरवताना आजवर हीच पद्धत अंमलात आणली गेली आहे. त्याला तडा जाणे अतिशय दुर्दैवी आहे. कामकाज वाटपाचा अधिकार मुख्य न्यायमूर्तीना आहे, हे निर्विवाद सत्य असले तरी आज जे घडले ते घडायला नको होते. न्या. विकास शिरपूरकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायमूर्तीची भूमिका योग्यच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेऊन जनतेसमोर जाण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेच्या प्रतिमेला तडा जात नाही. न्यायालयीन कामकाजात निर्माण झालेल्या समस्या सोडवण्यासाठी ते दोन महिन्यांपूर्वी सरन्यायाधीशांसमोर गेले होते. एका खंडपीठाचे काम काढून दुसऱ्या पीठाकडे सोपवण्याचे अधिकार सरन्यायाधीशांना आहेत. मात्र, असे केल्याने अनेक प्रश्र उपस्थित होतात. त्या प्रश्रांची उकल करण्यासाठी चार न्यायमूर्तीनी सरन्यायाधीशांना विनंती केली असेल व त्यानंतरही प्रश्र सुटले नसतील किंवा त्यांना उत्तर मिळाले नसेल, तर न्यायमूर्तीनी लोकांसमोर जाण्याचा निर्णय घेणे योग्य आहे. कोणत्याही परिस्थितीत न्यायमूर्ती कार्यकारी मंडळ किंवा कायदेमंडळाकडे जाऊ शकत नाही. शिवाय राष्ट्रपतींनाही मर्यादित अधिकार असून ते सरन्यायाधीशांना हितोपदेश करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र न्यायपालिकेची प्रतिमा अबाधित राहावी आणि राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेनुसार भारतीय नागरिकच खरा शासक असल्याने त्यांच्यासमोर एखाद्या व्यवस्थेसंदर्भातील उणिवा ठेवणे, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती किंवा न्यायपालिकेची प्रतिमा अजिबात मलिन होत नाही - अ‍ॅड. श्रीहरी अणे, माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र ‘फुल कोर्ट मीटिंग’चा पर्याय का स्वीकारला नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना न्यायालयाच्या अंतर्गत कारभारासंदर्भात काही समस्या किंवा प्रश्न भेडसावत असतील आणि त्यांच्यावर सरन्यायाधीश निर्णय घेत नसेल, तर त्यांना ‘फुल कोर्ट मीटिंग’चा पर्याय उपलब्ध होता. यात त्यांना सर्व न्यायमूर्तीसमोर हा प्रश्न उपस्थित करता आला असता. मात्र, असे न करता प्रसार माध्यमांसमोर प्रश्न मांडणे संयुक्तिक नाही. ही घटना भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील पहिली घटना आहे. यानंतर उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तीही हाच मार्ग निवडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी टाकलेले पाऊल अयोग्य आहे. - जे. एन. पटेल, मुख्य न्यायमूर्ती (निवृत्त), कोलकाता उच्च न्यायालय लोकशाही धोक्यात; काँग्रेसची प्रतिक्रिया चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीचे वक्तव्य पाहता लोकशाही धोक्यात आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. या चार न्यायमूर्तीचे वक्तव्य ऐकून आम्हाला चिंता वाटते, अशी ट्विप्पणी काँग्रेसने केली आहे. डाव्या पक्षांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चार न्यायमूर्तीच्या वक्तव्यानंतर न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची प्रतिक्रिया डाव्या पक्षांनी दिली आहे. लोकशाहीच्या सुरळीत संचालनासाठी तीन स्तंभांमध्ये समन्वय गरजेचा आहे. त्यामुळेच न्यायमूर्तीनी जी भूमिका मांडली आहे त्याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केली आहे. ही घटना गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायपालिकेत केंद्राचा हस्तक्षेप असून ते लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा आरोप ममतांनी केला. सोली सोराबजी यांची चार न्यायाधीशांबद्दल नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायव्यवस्थेतील अडचणी जाहीर करण्याबाबत माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी नाराजी व्यक्त केली. या घटनेने मी अत्यंत अस्वस्थ झालो आहे. या चार न्यायमूर्तीनी हे करायला नको होते. त्याचे न्यायव्यवस्थेवर गंबीर परिमाम होतील, असे मत सोराबजी यांनी येथील स्थानिक दूरचित्रवाणीवर व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एम. बी. लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायव्यवस्थेतील अडचणी मांडल्या. तसेच त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली असल्याचे म्हटले. त्यावर सोराबजी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
