नाणेनिधीकडून विकासदरांचे फेरमूल्यांकन भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेमधील मंदीचा दाखला देत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) २०१९ या वर्षांसाठीचा जागतिक विकासदर अंदाज २.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. याबरोबरच भारताचा विकासदरही ४.८ टक्के असा पुनर्लेखित करण्यात आला. बिगरबँक वित्तीय क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मरगळ अशी याविषयीची मीमांसा नाणेनिधीने सोमवारी केली. डावोस येथे होत असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटनापूर्वी नाणेनिधीने ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक’ला (डब्ल्यूइओ) हा बहुचर्चित अहवाल सादर केला. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढ २०१९च्या अंदाजे २.९ टक्क्यांपासून २०२० मध्ये ३.३ टक्के आणि २०२१ साठी ३.४ टक्के इतकी वर्तवण्यात आली आहे. हा सुधारित बदल २०१९ आणि २०२० साठी ०.१ टक्क्याने, तर २०२१ साठी ०.२ टक्क्यांनी कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे. या अधोमुख पुनरीक्षणात खासकरून भारतासह काही उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांमधील नकारात्मक धक्के प्रतिबिंबित होतात, ज्यामुळे येत्या दोन वर्षांसाठीच्या वाढीच्या अंदाजांचे पुनर्मूल्यांकन करणे भाग पडले. काही प्रकरणांमध्ये, हे पुनर्मूल्यांकन वाढलेला सामाजिक असंतोषही प्रतिबिंबित करते, असे ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे. नाणेनिधीच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांनी भारताविषयी सांगितले, की देशांतर्गत मागणीत अपेक्षेपेक्षा अधिक कपात दिसून आली. बिगरबँक वित्तीय क्षेत्रातील मरगळीमुळे पतपुरवठा आक्रसला, असे त्या म्हणाल्या. मात्र नाणे धोरण आणि आर्थिक मदतीच्या रेटय़ावर भारतीय विकासदर २०२०मध्ये ५.८ टक्के आणि २०२१मध्ये ६.५ टक्के राहील, असाही अंदाज नाणेनिधीने वर्तवला आहे. ४.८ टक्के विकासदराचा अंदाज जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढ २०१९ मध्ये फक्त २.९ टक्के असेल, असा ‘आयएमएफ’चा अंदाज आहे. तसेच या वर्षांत भारताचा आर्थिक विकासदर ४.८ टक्के इतका असेल, असे ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे.
