लष्काराच्या विशेष अधिकार कायदा अर्थात अनेकदा वादग्रस्त ठरलेल्या आफ्स्पा कायद्याचे पुनरावलोकन सुरु असल्याची माहिती केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांनी सोमवारी दिली. देशातील विविध संवेदनशील भागांमध्ये सध्या हा कायदा लागू आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाद्वारे आयोजित आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार बैठकीत गौबा बोलत होते. गौबा म्हणाले, देशाच्या विविध भागात लागू असलेल्या या आफ्स्पा कायद्याचे आम्ही पुनरावलोकन करीत आहोत. त्याचबरोबर ज्या संवेदनशील ठिकाणी हा कायदा लागू आहे त्या ठिकाणच्या सुरक्षा परिस्थितीत सुधारणा झाल्यास हा कायदा अनेक राज्यांमधून हटवण्यात आला आहे. मानवाधिकारांचे रक्षण करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. मात्र, देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेकडे आपल्याला कानाडोळा करुनही चालणार नाही. अशा ठिकाणी सुरक्षा दलांना परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक मर्यादा येतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांची स्थिती आणि एकूण संसाधने यांवर ते अवलंबून असते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. गृहसचिव पुढे म्हणाले, अधिकाऱ्यांमध्ये मानवाधिकारांबाबत संवेदनशीलता निर्माण व्हावी यासाठी देखील आम्ही पावले उचलली आहेत. सुरक्षा रक्षकांच्या कायदेशीर अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आपल्यालाही जागरुक राहण्याची गरज आहे. त्यांचे अधिकार आणि जीवन हे देखील तितकेच मौल्यवान आहे, याबाबत आश्वासन आपण सुरक्षा रक्षकांना देणे गरजेचे आहे. उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू म्हणाले, आता वेळ आली आहे की, संपूर्ण जगातील लोकांनी एकत्र येऊन दहशतवादाविरोधात उभे रहायला हवे. आपला एक शेजारी देश दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण आणि सहाय्य करीत असून शांततेच्या गप्पाही मारत आहे. दहशतवादी कारवाया आणि चर्चा या दोन्ही एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत, असेही यावेळी नायडू यांनी सांगितले. देशातील जमावाकडून मारहाण आणि दंगलींच्या घटनांबाबत बोलताना नायडू पुढे म्हणाले, काही लोकांना असं वाटतं की त्यांना इतरांना दुखवायचा आणि ठार मारण्याचे त्याचबरोबर लोकांची सार्वजनिक मालमत्ता उद्धवस्त करण्याचे सर्वाधिकार आहेत. सध्या हा ट्रेन्ड सुरु झालाय, दहशतवादी आणि मुलतत्ववादी लोक याचा फायदा घेतात.
