उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहा. न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू असताना निर्णय घेऊन न्यायालयासोबत खेळू नका, अशी ताकीदच उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गुरुवारी दिली. देशातील सर्वोच्च सरकार या प्रकरणामध्ये प्रतिवादी आहे. आम्ही निकाल देण्यापू्र्वीच केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट उठविण्याच्या विचारात असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तुम्ही असे न्यायालयासोबत कसे काय खेळू शकता. न्यायालयाची थट्टा करण्यासारखाच हा प्रकार आहे, असे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्या. व्ही. के. बिस्त यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकार आणखी दहा दिवस वाट बघू शकते का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसचे नेते हरीश रावत यांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या राजकीय स्थितीच्या आकलनाच्या आधारावर उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला, अशी भूमिका केंद्र सरकारने बुधवारी मांडली होती. मात्र राष्ट्रपती असो की न्यायाधीश, लोक चुकू शकतात असे पीठाने स्पष्ट केले. आमदार निलंबनाची प्रक्रिया ही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. राज्यात भ्रष्टाचार आहे म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राष्ट्रपती घेऊ लागल्यास देशातील कोणत्याही राज्यातील सरकार पाच मिनिटेही टिकू शकणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
