सुधारित नागरिकत्व कायदा धर्माच्या आधारे फूट पाडणारा असल्याने तो मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारा ठराव शनिवारी काँग्रेस कार्यकारणीच्या बैठकीत करण्यात आला. धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या काँग्रेसच्या सर्वोच्च समितीच्या बैठकीत अर्थकारण, इराणमधील स्थिती आदी विषयांवरही चर्चा झाली असली तरी प्रमुख मुद्दा नागरिकत्व दुरुस्ती आणि नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) हेच होते. काँग्रेसशासित राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि पंजाब ही राज्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया करणार नाहीत असे संकेत आहेत. केंद्राने हे तातडीने थांबवावे, अशी मागणी काँग्रेसने केंद्र सरकारकडे केली. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या नागरिकत्वासंदर्भातील धोरणांवर प्रखर टीका केली. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी ही मागच्या दाराने केलेली नागरिकत्व नोंदणी सूची असून त्याकडे केंद्र सरकारचा ‘निरुपयोगी कार्यक्रम’ म्हणून बघू नये, असा सल्ला सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस नेत्यांना दिला. सरकार राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचा कार्यक्रम देशात लागू करू पाहात होते, मात्र आसाममध्ये हा प्रयोग फसल्यावर सरकारला जाग आली. तरीही आपण गाफील राहू नये. आपण विचाराने आणि एकजुटीने निर्णय घ्यावा, असे सोनिया यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस कार्यकारणीत या विषयावर व्यापक चर्चा करण्यात आली. सुधारित नागरिकत्व कायदा रद्द करावा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, असा ठराव करण्यात आला. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आणि केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने यापूर्वीच तसे आदेश दिले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा करून केंद्र सरकार विभाजनवादी राजकारण करत आहे, याची देशातील तरुण पिढीला पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळे देशभर त्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. विविध विद्यापीठांमध्ये, शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी निषेध करत आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयांविरोधात लोक रस्त्यांवर उतरून निदर्शने करत आहेत; पण ही आंदोलने मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उत्तर प्रदेश पोलीसराज बनले असल्याची टीकाही सोनिया गांधी यांनी केली. या बैठकीला ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग, ए. के. अ‍ॅण्टनी, गुलाम नबी आझाद, पी. चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह प्रियंका गांधी-वाड्रा, ज्योतिरादित्य शिंदे आदी उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे ममतांची मागणी : कोलकाता : सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत (सीएए) फेरविचार करून या कायद्यासह राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनसीआर) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) प्रक्रिया मागे घ्यावी, अशी विनंती पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली. मोदी-ममता चर्चा : नागरिकत्व कायद्याबाबत फेरविचार करून या कायद्यासह राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी प्रक्रिया मागे घ्यावी, अशी विनंती ममता बॅनर्जी यांनी नरेंद्र मोदी यांना केली. महाराष्ट्रात लागू करणार नाही : नागरिकत्व सुधारित कायद्याला आमचा विरोध आहे, या कायद्याचा आम्ही निषेधही करतो, हा कायदा लागू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असली, तरी महाराष्ट्रात हा कायदा आम्ही लागू करणार नाही, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. थोरात शनिवारी नगरमध्ये होते.
