सरन्यायाधीशांविरोधातील लैंगिक शोषणाची तक्रार ही व्यापक कटाचा भाग आहे, असा दावा एका वकिलाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केल्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली असून या कटाची पाळेमुळे खणून काढू, असे बुधवारी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन निकाल मनाजोगते लागावेत, यासाठी ‘फिक्सिंग’ करणारी एक टोळीच कार्यरत आहे. या गैरप्रकारांना सरन्यायाधीशांनी पायबंद घातल्याने हा कट रचला गेल्याचा दावा वकील उत्सव सिंग बैंस यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. या आरोपांविरोधात चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. निवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक यासंबंधी चौकशी कऱणार आहेत. दिल्ली पोलीस आयुक्त, सीबीआय संचालक आणि गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांना याप्रकरणी सहकार्य करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान तीन न्यायाधीशांचं खंडपीठ चांगलंच संतापलेलं पहायला मिळालं. सुनावणी करत असलेल्या न्यायाधीश अरुण मिश्रा, आर एफ नरीमन आणि दीपक गुप्ता यांनी आपण नेहमीच फिक्सिंग होत असल्याचं ऐकत असून कोणत्याही परिस्थितीत हे बंद झालं पाहिजे असं म्हटलं आहे. आम्ही न्यायाधीश म्हणून खूप चिंतित असल्याचं खंडपीठाने सांगितलं. न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी तर श्रीमंत आणि उच्च वर्तुळातील लोक देश आणि न्यायालयाला पैशांची ताकद वापरत चालवू इच्छित आहे का ? अशी विचारणाच केली. आगीशी खेळू नका, अन्यथा हात भाजेल अशी चेतावणीही यावेळी त्यांनी दिली. 'कोणतंही मोठं प्रकरण असलं तर 3 ते 5 टक्के वकील प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे वकिलांच्या संघटनेची आणि न्यायव्यवस्थेची बदनामी होते', असंही खंडपीठाने सांगितलं. गेल्या तीन ते चार वर्षांत न्यायव्यवस्थेवर पद्धतशीरपणे हल्ला केला जात असून याविरोधात कारवाई करण्याची वेळ आली आहे असंही त्यांनी म्हटलं. ज्याप्रकारे संस्थेवर (सर्वोच्च न्यायालय) गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून हल्ला केला जात आहे यामुळे संस्था नष्ट होईल अशी भीती यावेळी खंडपीठाने व्यक्त केली. वकील उत्सव सिंग बैंस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दावा केला आहे की, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाची तक्रार मोठ्या कटाचा भाग आहे. याप्रकरणी आपल्याकडे ठोस पुरावे असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न केल्याची तक्रार एका महिलेने दाखल केली आहे. त्या तक्रारीची सत्यता अंतर्गत चौकशीद्वारे पडताळून पाहण्यासाठी न्या. गोगोई यांनी न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रामन आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या तिघांची समिती नेमली आहे. त्या समितीच्या चौकशीवर या खटल्याचा कोणताही परिणाम होऊ देऊ नये, अशी मागणी अ‍ॅड्. इंदिरा जयसिंग यांनी केली होती. त्यावर त्या चौकशीशी या प्रकरणाचा काहीही संबंध नसून त्या चौकशीवर या खटल्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही पीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयातून निलंबित झालेले तीन कर्मचारी या कटामागे आहेत, असा दावाही उत्सव सिंग बैंस यांनी मंगळवारी केला होता. या आरोपाला पुष्टी देणारे पुरावे सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
