शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याच्या निर्णयात बदल होण्याची चिन्हे असून चौथीनंतर आठवीपर्यंत दरवर्षी विद्यार्थ्यांना इयत्तेनुरूप किमान शैक्षणिक पात्रता सिद्ध करावी लागणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने याबाबत अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांचे मत मागविले असून त्यानंतर या निर्णयासाठी पावले उचलली जाणार असल्याचे समजते. आठवीपर्यंत उत्तीर्ण या निर्णयाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून नववीत अनुत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. १३ राज्यांनी त्यामुळेच या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. या पाश्र्वभूमीवर या निर्णयाची चाचपणी सुरू आहे. यानुसार आठवीपर्यंत कोणी अनुत्तीर्ण होणार नसले तरी दरवर्षी शैक्षणिक पात्रता कमवावी लागणार आहे.
