व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आधार सक्तीच्या निर्णयावर मोठा परिणाम होणार आहे. नऊ सदस्याच्या घटनापीठाने एकमताने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला हादरा बसल्याचे सांगितले जाते. सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. मात्र याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयता या मूलभूत अधिकाराचा भंग होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु होती. व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला होता. बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने यावर निर्णय दिला. राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय यापूर्वी देण्यात आला होता. खरकसिंग प्रकरणात सहा न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९६० मध्ये तर एम. पी शर्मा यांच्या याचिकेवर १९५० मध्ये आठ सदस्यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला होता. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडताना या निर्णयाचा दाखला दिला होता. तसेच सरकार व्यक्तिगत गोपनीयतेचे उल्लंघन करत नसल्याचे सरकारने म्हटले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाने एकमताने व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनीदेखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविषयी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, जर भविष्यात प्रवासासाठी किंवा खरेदीसाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले तर ते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरील अतिक्रमण ठरेल. या निर्णयामुळे एक प्रकारे केंद्राला धक्काच बसला आहे. कारण व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला होता. निकालात 'आधार'साठी बायमेट्रीक माहिती देण्याविषयी भाष्य करण्यात आलेले नाही असे त्यांनी सांगितले. घटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये व्यक्तिगत गोपनीयतेचाही समावेश होत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केल्यामुळे केंद्र सरकारलाही यापुढे नागरिकांकडून कल्याणकारी योजनांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी त्यांची वैयक्तिक माहिती बंधनकारक करता येणार नाही. कोणत्याही कायदेमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्याने जर मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असेल, तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सुप्रीम कोर्टाला अधिकार असतो. आता व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकारामध्येही याच पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागता येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
