News Flash

‘खासगीपणा हाच सर्व स्वातंत्र्याचा पाया..’

बहुमत व जनभावनांपासून संरक्षणासाठीच घटनात्मक दर्जा

सर्वोच्च न्यायालयाने फुटबॉल महासंघाने दाखल केलेली याचिका दाखल करुन घेतली आहे.

खासगीपणाचा हक्क हा घटनात्मक मूलभूत हक्क असल्याचा ऐतिहासिक निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तब्बल ५४७ पानांच्या या निवाडय़ामध्ये तब्बल सहा वेगवेगळी निकालपत्रे आहेत. त्या सहाही निकालपत्रांमधील भाषा, युक्तिवाद, संदर्भ, संकल्पना वेगवेगळ्या असतील, पण सर्वानी घटनेची, घटनेच्या गाभ्याची आणि मानवी मूल्यांची खोलवर चिकित्सा केल्यानंतर एकच निवाडा दिला आहे, तो म्हणजे खासगीपणा हा व्यक्तीचा अविभाज्य भाग असून तो मूलभूत हक्कच आहे. निकालपत्रांनी ऊहापोह केलेल्या चार महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा घेतलेला हा संक्षिप्त वेध..

बहुमत व जनभावनांपासून संरक्षणासाठीच घटनात्मक दर्जा

बहुतेक कायद्यांमध्ये खासगीपणाच्या हक्काचे संरक्षण केलेले असताना त्याला मूलभूत हक्कांचा दर्जा देण्याची आवश्यकता नसल्याचा केंद्र व काही राज्य सरकारांचा युक्तिवाद अजिबात पटणारा नाही. जेव्हा एखादा हक्क घटनात्मक हक्क बनतो, त्यावेळी तो घटनेचा मूलभूत गाभा बनतो आणि त्याला अपरिवर्तनीयतेचा दर्जा प्राप्त होतो. कायदा किंवा घटनादुरुस्तीचा अधिकार असलेल्यांनाही त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास साधा कायदा हा संसद किंवा विधिमंडळामधील बहुमतावर अवलंबून असतो. तो हवा तेव्हा बहुमताच्या आधारे बदलता येतो. नेमक्या याच अधिकारापासून संरक्षण करण्यासाठी घटनात्मक दर्जा देण्याची संकल्पना पुढे आली. जेणेकरून त्या त्या वेळच्या बहुमत असणाऱ्या घटकांपासून किंवा तत्कालीन प्रिय लोकभावनांपासून (पॉप्युलर थिंकिंग) घटनेच्या मूलभूत गाभ्याचे संरक्षण होण्यासाठीच घटनात्मक दर्जाची आवश्यकता असते. त्यामुळे केवळ साध्या कायद्याचे संरक्षण पुरेसे असल्याचा युक्तिवाद घटनात्मक दर्जाच्या संकल्पनेलाच छेद देणारा आहे.

गरिबांना फक्त आर्थिक नव्हे, तर नागरी व राजकीय हक्क

प्रत्येक व्यक्तीचा र्सवकष विचार आणि विकास हाच घटनेच्या मूलभूत केंद्रस्थानी आहे. घटनेतील तिसऱ्या परिशिष्टामध्ये म्हणून तर नागरी व राजकीय हक्कांचा समावेश केला आहे. गरिबांना फक्त आर्थिक देणेघेणे असते. त्यांना नागरी व राजकीय हक्कांशी काही देणेघेणे नसल्याच्या समजातून मानवी हक्कांचा धडधडीतपणे संकोच केला जात असल्याचे दिसते. आर्थिक उन्नतीपुढे नागरी व राजकीय हक्क गौण असल्याचा सिद्धांत आता इतिहासजमा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे स्पष्ट करणारे अनेक निकाल आहेत. गरीब असो, श्रीमंत असो, सर्वाना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, सरकारच्या धोरणांवर आक्षेप घेण्याचा, सरकारच्या मतांशी असहमत होण्याचा अधिकार आहे. सरकार सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी जबाबदाऱ्यांसह घटनात्मक कर्तव्ये बजावत आहे की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. जिथे नागरी व राजकीय हक्क फुललेले असतात, तिथेच सरकारच्या कामकाजाचे उत्तम व योग्य मूल्यांकन होऊ  शकते. सरकारच्या कामांची शहानिशा करण्याचा अधिकार हा स्वातंत्र्याच्या मूल्यावर आधारलेला असतो. म्हणून तर नागरी व राजकीय हक्क आणि सामाजिक व आर्थिक अधिकार यांच्यामध्ये कोणतेही द्वंद नाही, किंबहुना ते परस्परांना पूरक आहेत.

खासगीपणाला घटना मूल्य, पण तो हक्क अमर्यादित नाही..

निवडीचा अधिकार हा मानवी व्यक्तिमत्त्वाच्या मुळाशी असतो. खासगीपणाच्या परिघामध्ये विचार आणि वर्तणूक ही प्रत्येकाची वैशिष्टय़पूर्ण कृती असते आणि ती सामाजिक अपेक्षांपासून मुक्त असते. खासगीपणामध्ये केलेल्या कृतीचे इतरांकडून मूल्यमापन होत नसते. म्हणून तर व्यक्तिमत्त्वाला आकार देणाऱ्या श्रद्धा, विचार, भावनांची अभिव्यक्ती, कल्पना, विचारधारा, प्राधान्यक्रम या सर्वामध्ये खासगीपणा अत्यंत महत्त्वाचा असतो, किंबहुना सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा खासगीपणाचा हाच पाया असतो. किंबहुना मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा विनियोग करण्याचा निर्णयाशी खासगीपणाचा गाढ संबंध असतो. लग्न, कुटुंब, लैंगिक गरजा या सर्वाशी त्याचा तितकाच घनिष्ठ संबंध असतो. कदाचित काहींना शांतता हाच अभिव्यक्तीचा सुंदर मार्ग वाटेल. एखाद्या कलाकाराला कलाकृतीमध्ये स्वत:चा आत्मा सापडेल. साहित्यिकाच्या विचारप्रक्रियेची फलनिष्पत्ती त्याच्या साहित्यामध्ये असते. हे सगळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अविभाज्य भाग आहेत. खासगीपणाशिवाय सभ्यतेचे अस्तित्वच असू शकत नाही. घटनेने मान्य केलेल्या जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेमध्ये सभ्यता व खासगीपणा अविभाज्य आहे. त्याला एक घटनात्मक मूल्य आहे.

सरकारच्या प्रामाणिक गरजांची माहिती संरक्षणाशी सांगड गरजेची

हे युग माहितीचे आणि बिग डाटाचे. आयुष्यातील एकही दिवस असा जात नसेल की आपण इंटरनेटचा वापर करीत नाही. मात्र, आपल्या नकळत आपण जिथे जिथे जातो, त्या वेबसाइटवर आपल्या पाऊलखुणा उमटलेल्याच असतात. एखादे पुस्तक ऑनलाइन घेतल्यास तुम्ही पुस्तक कंपन्यांच्या जाहिरातीचे लक्ष्य होऊ  शकता, गर्भधारणेची औषधे घेणारी महिला पुढे जाऊन लहान मुलांच्या उत्पादनांची ग्राहक बनू शकते, विमानाचे तिकीट साधे आहे की व्यावसायिक श्रेणीचे आहे, यावरून तुमची आर्थिक क्षमता समजू शकते.. थोडक्यात, माहितीच्या युगात खासगीपणाच्या चिंता अधिक व्यापक झाल्या आहेत. एकीकडे माहिती संरक्षण व व्यक्तिगत खासगीपणाचा समतोल आणि दुसरीकडे सरकारांच्या योग्य गरजांची सांगड घालावी लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षा व अन्य अत्यावश्यक कामांसाठी सरकारला व्यक्तींची माहिती (डाटा) गोळा करणे कदाचित भाग असेल. कारण कल्याणकारी राज्यामध्ये सरकारच्या योजना, सरकारकडील आर्थिक संसाधने नेमक्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजे आहेच. त्या आधारे माहिती गोळा करण्याचे सबळ कारण सरकारांकडे असू शकते. शिवाय डिजिटल होण्यामुळे सुशासनाला अधिक बळ मिळते, पण गोळा केलेल्या माहितीचा दुरुपयोग न होण्याची काळजी सरकारांना घ्यावी लागेल.

कलम ३७७ला धक्का, समलिंगींना दिलासा

समाजातील अगदी छोटय़ातल्या छोटय़ा घटकालाही खासगीपणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी बजावले आणि समलैंगिकतेच्या हक्क आणि प्रतिष्ठेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या.

समलिंगी संबंध हे गुन्हेगारी कृत्य ठरविणारे ३७७वे कलम रद्द करावी यासाठी लढत असलेल्या कार्यकर्त्यांना चार वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयानेच निराश केले होते. ज्या धोरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल दिला होता, त्यांनाच आता खासगीपणाबाबतच्या ताज्या निर्णयाने धक्का लागणार आहे. ‘वैयक्तिक निकटसंबंध टिकविणे, कौटुंबिक जीवन, विवाह, मुलांस जन्म देणे आणि लैंगिक दृष्टिकोन यांची शुचिता हे सर्व खासगीपणाच्या गाभ्याचा भाग आहे.. खासगीपणात एखाद्याला एकलेपण देणे हेही अंतर्भूत आहे,’ हे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचे मत असून, ते त्यांनी हा निकाल देताना नमूद केले.

समलैंगिक संबंध ठेवणे हा व्यक्तीच्या खासगीपणाचाच भाग असून, त्याला गुन्हेगारी कृत्य ठरविणे हे अन्यायकारक असल्याचे समलिंगींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांचे मत असून, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने बळकटीच येणार आहे. कलम ३७७ हे व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग करीत आहे या मुद्दय़ावर या कलमास आव्हान देणारी याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

खासगीपणाच्या उल्लंघनाचे परिणाम

  • ओळखीवर घाला (आयडेंटिटी थेफ्ट) – व्यक्तीच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करून बनावट फोन नंबर किंवा क्रेडिट कार्ड घेता येऊ शकेल.
  • त्याचा हेतू आर्थिक गैरव्यवहाराचा किंवा गुन्हेगारी कृत्यांचा असू शकतो.
  • वैयक्तिक माहितीचा वापर करून व्यक्तीला विशिष्ट उत्पादने, सेवा विकत घेण्यास उद्युक्त केले जाईल.
  • माहितीचा वापर करून व्यक्तीला राजकीय कलानुसार मत बनवण्यास किंवा निर्णय घेण्यास उद्युक्त करता येईल.

कायदेतज्ज्ञांकडून स्वागत

  • खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निकाल ‘पुरोगामी’ असून तो सर्वाचा ‘प्राथमिक अधिकार’ आहे, असे सांगून कायदेतज्ज्ञांनी तसेच ज्येष्ठ वकिलांनी त्याचे स्वागत केले आहे.
  • तथापि, संपूर्ण निकाल वाचल्यानंतर आणि त्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या कारणांचा अभ्यास केल्यानंतरच या निकालाचा ‘आधार’ योजनेवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यमापन करता येईल असे त्यांनी सांगितले.
  • आपले पूर्वीचे निकाल बदलण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘चांगला दृष्टिकोन’ या निकालातून दिसून आला असल्याचे सांगून, ज्येष्ठ वकील सोली सोराबजी यांनी ९ सदस्यांच्या खंडपीठाने एकमताने दिलेल्या या निकालाचे स्वागत केले. लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारा हा अतिशय पुरोगामी निकाल आहे, असे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल असलेले सोराबजी म्हणाले.
  • आता वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ होण्यापासून देशाच्या नागरिकांना आता संरक्षण मिळेल, हा आनंद साजरा करण्याचा दिवस आहे, असे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या. या निकालाचा आधार योजनेवर काय परिणाम होईल हा वेगळा मुद्दा आहे, मात्र या निकालानंतर खासगीपणाशी तडजोड केली जाऊ शकणार नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
  • या निकालाचे स्वागत करताना भाजपचे प्रवक्ते आणि ज्येष्ठ वकील अमन सिन्हा यांनी हा ‘चांगला निकाल’ असल्याचे वर्णन करताना त्यावर सुयोग्य र्निबध असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने खासगीपणाचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद २१ला अनुसरून असल्याचे म्हटले आहे; मात्र इतर मूलभूत अधिकारांप्रमाणे हा अधिकारही सुयोग्य र्निबधांना अनुसरून आहे. त्यामुळे आम्ही पूर्ण निकाल मिळण्याची वाट पाहात आहोत, असे ते म्हणाले.

आधार : आक्षेप काय?

  • प्राप्तिकर भरण्यापासून बँकेत खाते काढण्यापर्यंत, कर्ज घेण्यापासून विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यापर्यंत अनेक ठिकाणी आधार कार्डची सक्ती, तर काही ठिकाणी ‘खुशीची सक्ती’ करण्यात येत आहे. सरकारच्या मते अशा काही गोष्टींकरिता आधार कार्ड आवश्यक असून, त्यामुळे नागरी स्वातंत्र्य किंवा व्यक्तीचा खासगीपणा यांचे हनन होते असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते.
  • या योजनेच्या टीकाकारांचे मत मात्र वेगळे होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अनेक गोष्टींना आधार कार्ड संलग्न करण्यात आले आहे. त्यातून एखाद्या व्यक्तीचे व्यवहार, त्याच्या खर्च करण्याच्या सवयी, त्याचे मित्र, परिचित, त्याच्या मालकीची मालमत्ता अशी खूप काही माहिती एकत्रित करता येऊन त्यातून त्या व्यक्तीची चरित्ररेखा (प्रोफायलिंग) तयार करता येऊ शकते. हे भीतीदायक आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 25, 2017 2:04 am

Web Title: right to privacy is fundamental right under constitution declares supreme court of india part 1
Next Stories
1 व्यक्तीअधिकाराच्या लढाईतील शिलेदार
2 पाकिस्तानी लष्करप्रमुख अमेरिकेला म्हणाले, आम्हाला मदत नको पण मान द्या
3 ‘लडाखमध्ये रस्ता बांधणीच्या निर्णयाने भारताने स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारुन घेतलीय’
Just Now!
X