खासगीपणाच्या अधिकारांचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला तो आधार योजनेच्या वैधतेच्या प्रश्नावरून. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या दोन वर्षांत या खटल्याने अनेक चढउतार पाहिले. व्यक्ती, समष्टी, समष्टीतील व्यक्तीचे स्थान, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अशा अनेक मुद्दय़ांवरून वाद झडले.. आणि अखेर खासगीपणाच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांचा विजय झाला. त्या प्रवासातील हे टप्पे.. सन २०१५ २१ जुलै - सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे चेलमेश्वर, एस. ए. बोबडे आणि सी. नागप्पन यांच्या पीठासमोर आधार योजनेस खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग असल्याच्या मुद्दय़ावरून आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी. अधिकाऱ्यांनी आधार कार्डची मागणी करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या हंगामी आदेशाचा भंग असल्याचे पीठाचे स्पष्टीकरण. २०१३मधील या हंगामी आदेशाने आधार योजना स्वेच्छाधारित ठरविली होती. २२ जुलै - खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार ठरविण्याचा घटनाकारांचा हेतू नसल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद. घटनेत खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असे नसल्याने त्याबाबतच्या अनुच्छेद ३२ खालील याचिका फेटाळून लावण्यात याव्यात. खासगीपणाचा अधिकार हा र्सवकष नाही. त्यावर लोकहिताच्या दृष्टीने बंधने घालता येऊ शकतात, असे केंद्राचे म्हणणे. ६ ऑगस्ट - त्रिसदस्यीय पीठाने याचिकांवरील आदेश राखून ठेवले. आधार कार्ड योजनेतील बायोमेट्रिक नोंदणी प्रक्रियेस आणि हे कार्ड मूलभूत व आवश्यक योजनांच्या अनुदानाशी जोडण्यास याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप. यातून नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचे म्हणणे. त्यावर, खासगीपणा हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे का यावर विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे सोपवावे अशी केंद्राची मागणी. ११ ऑगस्ट - आधार कार्ड सक्तीचे करू नये अशी त्रिसदस्यीय पीठाची सूचना. आधार कार्ड केवळ शिधावाटप आणि एलपीजी गॅसजोडणीकरिताच आवश्यक करण्याचे आदेश. ७ ऑक्टोबर - एखादी व्यक्ती सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतहून आपल्या खासगीपणाच्या हक्काचा त्याग करून आधार कार्ड योजनेत स्वतची नोंदणी करू शकतो का, या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून हे प्रकरण घटनापीठाच्या सुपूर्द. १५ ऑक्टोबर - मनरेगा, सर्व प्रकारच्या निवृत्तिवेतन योजना, भविष्य निर्वाह निधी आणि पंतप्रधान जनधन योजना यांकरिता आधार कार्डचा वापर स्वेच्छाधारित. आधार योजनेबाबतचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हे लागू राहील असे पाच सदस्यीय घटनापीठाचे प्रमुख, सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांचे निर्देश. सन २०१६ २५ एप्रिल - आधार कायदा - २०१६ हे धनविधेयक म्हणून आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृत्याला खासदार जयराम रमेश यांचे आव्हान. सन २०१७ २७ मार्च - बँकेत खाते उघडणे, किंवा प्राप्तिकर परतावा भरणे अशा अ-कल्याणकारी बाबींसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या कृतीमध्ये कोणताही दोष नसल्याचे सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांचे तोंडी मत. २७ एप्रिल - व्यक्तीचा त्याच्या देहावरील हक्क र्सवकष नाही. त्यामुळे त्याच्या हाताचे वा बुब्बुळाचे ठसे घेणे हे त्याच्या देहहक्कांवरील अतिक्रमण ठरू शकत नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे. आधारला पॅनकार्डाशी जोडण्याकरिता प्राप्तिकर कायद्यात नव्याने घालण्यात आलेल्या कलम १३९ अअ ला आक्षेप घेणारी ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांची याचिका. ९ जून - सर्वोच्च न्यायालयाकडून कलम १३९ अअ ला मान्यता. १८ जुलै - खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार, तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग आहे की काय, यावर प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय पीठाने निर्णय घ्यावा असा सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, न्या. चेलमेश्वर, एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड आणि एस. नझीर यांच्या पाच सदस्यीय पीठाचा निर्णय. १९५० मध्ये राज्यघटना लागू झाल्यानंतर काही काळातच एम. पी. शर्मा खटल्यात नऊ सदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय आणि १९६२ मध्ये खडकसिंग खटल्यात सहा सदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय यांतून खासगीपणाचा अधिकार हा मुलभूत नसल्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्या निकालांच्या पाश्र्वभूमीवर आता कोणताही निकाल देण्यासाठी त्याहून मोठे पीठ असणे आवश्यक असल्याने नऊ सदस्यीय पीठाकडे हे प्रकरण सोपविण्याचा निर्णय. २४ ऑगस्ट - नऊ सदस्यीय घटनापीठाचा ऐतिहासिक निकाल - जीवन आणि स्वातंत्र्य यांतच खासगीपणाचा अधिकार अनुस्यूत आहे. भारतीय राज्यघटेने तो संरक्षित केलेला आहे.
