नागरिकांचा खासगीपणाचा अधिकार अबाधित, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; ‘आधार’च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह प्रत्येक नागरिकाचा खासगीपणाचा हक्क (राइट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत हक्क (फंडामेंटल राइट) असून त्याला राज्यघटनेचे संरक्षण असल्याचा ऐतिहासिक निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊसदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिला. मात्र, त्याच वेळी हा हक्क अमर्यादित नसल्याचेही निकालपत्रात नमूद केले आहे. या निकालाने नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या आधारला कायदेशीर आधार देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. खासगीपणाचे अनेक पैलू असून तिला बहुतांश कायद्यांनी संरक्षण दिले असताना मूलभूत हक्कांचा दर्जा देण्याची गरज नसल्याची भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्याचबरोबर सरकारांच्या प्रामाणिक व वैध गरजाही धान्यात ठेवण्याची गरज असल्याचे म्हणणे मोदी सरकारने मांडले होते. पण नऊसदस्यीय खंडपीठाने सरकारचे बहुतेक युक्तिवाद खोडून काढले आणि प्रत्येकाला खासगीपणाचा मूलभूत हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. मात्र, त्याच वेळी अन्य मूलभूत हक्कांप्रमाणेच हाही हक्क अमर्यादित नसल्याचेही मान्य केले. खासगीपणाच्या मूलभूत हक्काचा वापर हा व्यक्तिसापेक्ष आणि घटनांबरहुकूम असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. हे करताना एम. पी. शर्मा खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठसदस्यीय खंडपीठाचा खासगीपणाला मूलभूत हक्क नाकारणारा निकालही या नऊसदस्यीय पीठाने रद्दबातल ठरविला. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. शरद बोबडे, न्या. आर. के. आगरवाल, न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. अभय मनोहर सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. संजय किशन कौल यांचा समावेश या खंडपीठामध्ये होता. मोदी सरकारच्या आधार कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा हक्क मूलभूत हक्क आहे की नाही, हा मूळ प्रश्न अगोदर निकालात काढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सरन्यायाधीश खेहर यांच्या निवृत्तीच्या दोन दिवस अगोदर हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला गेला. मंगळवारीच तिहेरी तलाकवर न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय सुनावला होता. जगण्याच्या व स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या घटनेतील २१व्या कलमामध्ये आणि घटनेतील तिसऱ्या परिशिष्टामध्ये असलेल्या सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यांमध्ये खासगीपणाच्या हक्काचा समावेश होतो. त्यामुळे खासगीपणावर आक्रमण करू पाहणाऱ्या कोणत्याही कायद्याने मूलभूत हक्कांना बाधा पोहोचणार नसल्याची काळजी घ्यावी लागेल, असे निकालात आहे. सहा स्वतंत्र निकालपत्रे तब्बल ५४७ पानी निवाडय़ात नऊही न्यायाधीशांनी एकमताने निकाल दिला असला तरी त्यात सहा स्वतंत्र निकालपत्रांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश खेहर, न्या. आगरवाल, न्या. नझीर आणि स्वत:च्या वतीने न्या. चंद्रचूड यांनी निकाल लिहिला आहे. तो तब्बल २६७ पानी आहे. त्याला संमती देतानाच न्या. चेलमेश्वर, न्या. बोबडे, न्या. नरिमन, न्या. सप्रे आणि न्या. कौल यांनीही स्वत:चे स्वतंत्र निकाल लिहिलेले आहेत. पिता आणि पुत्र सन १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर मूलभूत हक्क निलंबित करण्यात आले होते. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने इंदिरा गांधी यांच्या सरकारचा तो निर्णय उचलून धरला होता. त्या खंडपीठात न्या. यशवंत चंद्रचूड यांचा समावेश होता. योगायोगाची बाब म्हणजे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठाने खासगीपणाच्या अधिकारावर निर्णय दिला, त्यात न्या. यशवंत चंद्रचूड यांचे पुत्र न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी आपला निवाडा देताना, ‘मूलभूत हक्क निलंबित करण्यासंदर्भात चारसदस्यीय खंडपीठाने जो निर्णय सन १९७५ मध्ये दिला होता, तो दोषपूर्ण होता,’ असे नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या निकालात.. गरीब असो, श्रीमंत असो, सर्वाना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, सरकारच्या धोरणांवर आक्षेप घेण्याचा, सरकारच्या मतांशी असहमत होण्याचा अधिकार आहे. सरकार सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी जबाबदाऱ्यांसह घटनात्मक कर्तव्ये बजावत आहे की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. जिथे नागरी व राजकीय हक्क फुललेले असतात, तिथेच सरकारच्या कामकाजाचे उत्तम व योग्य मूल्यांकन होऊ शकते. आधारबाबत सुरक्षासूचना जे सरकार व्यक्तीला खासगीपणाचा अधिकारच नाही असे म्हणते, त्याच्याकडून या सर्व माहितीचा (डेटा) दुरुपयोग होऊ शकतो. यापूर्वी अनेकदा आधारचा डेटा ‘अपघाता’ने फुटल्याच्या घटना घडल्या आहेत. एकदा तर सरकारी संकेतस्थळावरून तशी माहिती फुटली होती. मात्र ‘यूआयडीएआय’ संस्थेच्या म्हणण्यानुसार आधारचा डेटा पूर्णत: सुरक्षित आहे. आजच्या निकालातून न्यायालयाने सरकारला डेटा सुरक्षेसाठी भक्कम तटबंदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
