पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बालटिस्तानमध्ये बांधण्यात आलेल्या दीयामेर भाषा धरणाच्या उद्घाटनावर भारताने आक्षेप घेतला होता. पीओके आता अधिकृतपणे लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी धरण प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. या धरण प्रकल्पाला चीनने निधी पुरवला आहे. पीओकेमधील फक्त या एकाच धरणासाठी चीनने पैसा पुरवलेला नाही. चीनच्या पैशाने POK मध्ये उभा राहणारा हा असा तिसरा प्रकल्प आहे. आझाद पॅटर्न आणि कोहाला ही धरणे झेलम नदीवर उभारण्यात येत आहेत. चीन पीओकेमध्ये एकूण पाच धरणे बांधत आहे. ही सर्व धरणे चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोअरचा भाग आहेत. भारत भविष्यात POK चा भाग परत मिळवण्याचा प्रयत्न करु शकतो. भारताला असे करण्यापासून रोखण्यासाठी पाकिस्तान पद्धतशीरपणे POK मध्ये चिनी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देत आहे. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिले आहे. पीओकेमधील चीनचा हा हस्तक्षेप भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि जम्मू-काश्मीर संबंधी संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावाचे उल्लंघन आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या एकाही ठरावात पीओके पाकिस्तानचे असल्याचे म्हटलेले नाही. पीओकेची भूमी चीन आणि पाकिस्तान दोघांचीही नाही, तरी हे दोन्ही देश करार करत आहेत. भारताने पीओके परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर भारताला चीनचाही सामना करावा लागला पाहिजे, त्या दृष्टीने पाकिस्तान पीओकेमध्ये चिनी गुंतवणूकीला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देत आहे. चीनचा पीओकेमधील हा वावर तिथल्या स्थानिक जनतेला अजिबात मान्य नाही. धरणांवर उभ्या राहणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पांपासून नद्या वाचवण्यासाठी या भागात अलीकडेच मोठे आंदोलनही झाले आहे.
