सीएए आणि एनआरसीविरोधात राजधानी दिल्लीतील शाहीन बाग येते दीड महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे नेहमीचा रस्ता बंद असून, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली. अनिश्चित काळासाठी रस्ता अडवून ठेऊ शकत नाही, असं सांगतानाच दिल्ली सरकार आणि पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. केंद्र सरकारनं सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू केला आहे. या कायद्याला देशभरातून विरोध होत असून, समर्थनही दिलं जात आहे. सीएए लागू करण्यात आल्यानंतर दिल्लीतील शाहीन बाग येथे मुस्लीम महिलांनी आंदोलन सुरू केलं होतं. हे आंदोलन सध्या देशातील चर्चेत असलेल्या महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक ठरले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही शाहीन बाग आंदोलन चर्चेमध्ये राहिले. शाहीन बाग आंदोलनामुळे मथुरा रोड ते कलिंदी कुंज दरम्यानचा रस्ता बंद आहे. यासंदर्भात अ‍ॅड. अमित साहनी आणि भाजपाचे नेते नंद किशोर गर्ग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमुळे न्यायालयानं याचिकेवरील सुनावणी १० फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं यावर चिंता व्यक्त केली. "कोणीही अनिश्चित काळासाठी रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही," असं मत नोंदवत न्यायालयानं दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ फेब्रवारी रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयानं निर्णय देणं टाळलं - शाहीन बाग आंदोलन प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर १४ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात कोणताही निर्णय दिला नाही. मात्र, जनतेचं हित आणि कायदा सुव्यवस्था दोन्हीची काळजी घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्ली पोलिसांना दिले होते.
