जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी आयोगाचा अहवाल फेटाळला मे २०१५ मध्ये हरयाणा सरकारडून रॉबर्ट वढेरा-डीएलएफ जमीन खरेदी-विक्रीप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या न्यायधीश धिंग्रा यांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल काँग्रेसने फेटाळून लावला आहे. केंद्र आणि हरयाणातील भाजप सरकारने काँग्रेस आणि वढेरा यांना बदनाम करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली होती. त्यामुळे न्यायधीश धिंग्रा यांनी रॉबर्ट वढेरा यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी कोणतीही संधी न देता एकतर्फी अहवाल दिल्याचा आरोप काँग्रेसने अहवाल फेटाळून लावताना केला आहे. न्यायधीश धिंग्रा यांनी सादर केलेला अहवाल सध्या पूर्ण स्वरूपात बाहेर आलेला नाही. मात्र ज्या पद्धतीने हा चौकशी अहवाल प्रसार माध्यमांद्वारे बाहेर काढण्यात आला, यातून राजकारणाचा वास येत आहे. काँग्रेस आणि वढेरा यांना बदनाम करण्यासाठीच धिंग्रा आयोग नेमण्यात आला होता, असा आरोप काँग्रेसचे मीडिया विभागाचे रणदीप सूरजेवाला यांनी केला आहे. सध्या याबाबत कोणाचेही नाव घेणे योग्य नाही. कारण अहवाल हा अहवाल सरकारी संपत्ती आहे. जोपर्यंत सरकार कोणताही आदेश देत नाही, तोपर्यंत यावर बोलणे योग्य नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. हरयाणा सरकारकडून धिंग्रा यांच्या ट्रस्टला गुडगावमध्ये जमीन भेट देण्याचा संदर्भ देत हरयाणा सरकारकडून धिंग्रा यांच्या ट्रस्टला एक कोटी रुपयाचे अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे आयोगाचा हा अहवाल निष्पक्ष असूच शकत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
