काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांच्या अडचणींत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. राजस्थान सरकारने त्यांच्या बिकानेर येथील जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी सीबीआयकडे सोपवली आहे. राज्यातील वसुंधरा राजे सरकारने या प्रकरणाशी संबंधित १८ फायली सीबीआयकडे सुपूर्द केली आहेत. दरम्यान, तीन वर्षांपूर्वी सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका समितीची स्थापना केली होती. त्या समितीने वड्रा यांना निर्दोष ठरवले होते. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवल्यानंतर वड्रा यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे राजस्थान सरकारवर आरोप केला आहे. मला जाणीवपूर्वक अडकवण्यात येत आहे. त्रास दिला जात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सुरुवातीला २०१४ मध्ये राजस्थान पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता. चौकशी केल्यानंतरही माझ्याविरोधात एकही पुरावा हाती लागला नाही. त्यानंतर या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयानेही चौकशी केली होती. अनेक ठिकाणी छापे मारले. कागदपत्रेही ताब्यात घेण्यात आली. मला त्रास देण्यासाठी जे शक्य होते ते केले. पण ते अपयशी ठरले. आता मला अडकवण्यासाठी सीबीआयमार्फत चौकशी केली जात आहे. राजस्थान सरकारचा पोलीस आणि त्यांच्या यंत्रणेवरील विश्वास उडाला आहे असे यातून दिसते, असा हल्लाबोल त्यांनी केला आहे. दरम्यान, अंमलबजावणी संचलनालयानेही या प्रकरणाचा तपास केला होता. या प्रकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कागदपत्रेही मिळाल्याचा दावा केला होता. बिकानेरच्‍या कोलायत परिसरात वड्रा यांच्या तथाकथित कंपनीने जमीन खरेदी केली. यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणेने मनी लाँडरिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. राजस्थानसह हरयाणामध्येही वड्रा यांच्या जमीन खरेदी व्यवहाराच्या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात गुरुग्राममधील सेक्टर ८३ मध्ये त्यांच्या कंपन्यांना परवाना देताना झालेल्या कथित गैरव्यवहारांचा तपास करण्यासाठी भाजप सरकारने मे मध्ये आयोगाची स्थापना केली होती. वड्रा यांच्या कथित घोटाळ्यांचा मुद्दा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसंभांमध्येही उपस्थित करण्यात आला होता.
