हैदराबाद विद्यापीठात आत्महत्या केलेला विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या प्रकरणात संसदेची दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याने मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्याविरोधात काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी हक्कभंग प्रस्तावाची नोटीस दिली असून विरोधी पक्ष सदस्यांनी इराणी यांच्यावरील हक्कभंग प्रस्तावावर बोलू देण्याची परवानगी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्याकडे मागितली. काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी इराणी यांच्यावर संसदेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. रोहित वेमुला प्रकरणात चर्चेवर उत्तर देताना श्रीमती इराणी यांनी धादांत खोटी विधाने केली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्ष सदस्यांनी आज घोषणाबाजी सुरू केली व इराणी सभागृहात उपस्थित नसताना त्यांच्यावर टीका केली. विरोधकांच्या घोषणाबाजीवर लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन वैतागल्या होत्या. त्यांनी सांगितले की, विरोधकांनी माझ्याविरोधातही घोषणा दिल्या. तुम्ही आज जे केले ते चांगले केले नाही. तुम्हाला आज मी बोलू देते आहे पण त्याचा पायंडा पडता कामा नये. तृणमूलचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांनी काँग्रेस सदस्यांना बोलू देण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसचे नेते के.सी.वेणुगोपाल यांनी इराणी यांच्या विधानातील विरोधाभास दाखवून देताना सांगितले की, वेमुला याने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर कुठल्याही डॉक्टरला त्याच्यापर्यंत पोहोचू देण्यात आले नाही असे इराणी यांनी म्हटले असले तरी ते खरे नाही, कारण विद्यापीठाचे आरोग्य अधिकारी लगेच तेथे गेले होते. श्रीमती इराणी यांनी ज्या पुस्तकाचा उल्लेख केला होता ते पुस्तक २००१ मध्ये रद्दबातल केले होते. माकपचे महंमद सलीम यांनी सांगितले की, मंत्री स्मृती इराणी यांनी जे सांगितले ते असत्य होते व त्यांना देशाची दिशाभूल करण्याची परवानगी देण्यात आली. काँग्रेसचे रणजित रंजन यांनी असा आरोप केला की, इराणी यांचे वागणे जबाबदार व निर्वाचित सदस्यासारखे नाही. तृणमूलचे नेते सौगता रॉय यांनी सांगितले की, जेव्हा मंत्री उत्तर देतात तेव्हा त्यांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे, पण इराणी तशा वागल्या नाहीत. भाजपचे राम मेघवाल यांनी इराणी यांचे समर्थन करताना सांगितले, की मंत्र्यांनी पोलिस अहवालातील मुद्दे मांडले होते. सभागृहात गोंधळ झाला. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आग्रा येथे केंद्रीय मंत्री राम शंकर कठेरिया यांनी मुस्लिमांविरोधात केलेल्या वक्तव्याबाबत टीका केली. त्यांनी हा विषय उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला असता लोकसभाध्यक्षांनी त्यांना हा विषय मांडण्यास परवानगी नाकारली. सत्ताधारी सदस्यांनी विरोधकांचा त्यातच निषेध केला.
