यूपीएच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शेतकऱयांसाठी देण्यात आलेल्या कर्जमुक्ती योजनेमध्ये २३० कोटी रुपयांचे गैरप्रकार झाल्याचे आढळले असून, संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मंगळवारी राज्यसभेमध्ये दिली.कर्जमुक्ती देण्यात आलेल्या एकूण ३,३६,५१६ खात्यांमध्ये २३० कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले. दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. चूक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची हयगय करण्यात आलेली नाही. मात्र, संबंधित व्यक्तींच्या चुका अतिशय लहान होत्या, असे चिदंबरम यांनी सभागृहात सांगितले. राज्यसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. २००८ मध्ये राबविण्यात आलेल्या या योजनेचा ३.७३ कोटी शेतकऱयांना फायदा झाला. शेतकऱयांची ५२ हजार २५९ कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले.
