04 March 2021

News Flash

…त्या ६५ हजार कोटींवर देशातील शेतकऱ्यांचा हक्क आहे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

खासगी क्षेत्राला आत्मनिर्भर भारत मोहिमेमध्ये सहभागी होण्यासाठी पूर्ण संधी द्यावी

प्रातिनिधिक फोटो

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नीति आयोगाच्या बैठकीमध्ये शेती क्षेत्राच्या सुधारणांसंदर्भात भाष्य केलं आहे. आपल्या देशाला शेतीप्राधान देश म्हटलं जातं तरी आजही आपण ६५ हजार कोटींचं खाद्य तेल बाहेरुन आयात करतो. हे आपण थांबवू शकतो. हा सर्व पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाऊ शकतो. या पैशांवर देशातील शेतकऱ्याचा हक्क आहे. मात्र यासाठी आपल्याला योग्य पद्धतीच्या योजना तयार कराव्या लागतील, असं मोदींनी म्हटलं आहे. मागील काही दिवसांमध्ये आपण यासंदर्भात अनेक यशस्वी प्रयोग केलेत. सध्या डाळी बाहेरुन आणण्यासाठी केलेल्या खर्चामध्ये मोठी कपात झाली आहे. अशी अनेक उत्पादने आहेत जी देशातील शेतकरी फक्त आपल्यासाठीच नाही तर परदेशात निर्यात करण्यासाठीही तयार करु शकतात. शेतकऱ्यांना यासंदर्भात योग्य मार्गदर्शन करुन हे उद्दीष्ट साध्य केलं पाहिजे, असं मोदी म्हणाले आहेत.

शनिवारी पंतप्रधान मोदींनी नीति आयोगाच्या सहाव्या आढावा बैठकीला हजेरी लावली होती. यामध्ये त्यांनी आर्थिक प्रगतीसाठी सरकारांनी खासगी क्षेत्राला सन्मान दिला पाहिजे आणि त्यांना योग्य पद्धतीचे प्रतिनिधित्वही द्यायला हवं असं मत व्यक्त केलं. खासगी क्षेत्राला आत्मनिर्भर भारत मोहिमेमध्ये सहभागी होण्यासाठी पूर्ण संधी दिली गेली पाहिजे. केंद्र सरकार अनेक क्षेत्रांमध्ये पीएलआय योजना सुरु करत आहे. आपल्याकडे निर्मिती क्षेत्रामध्ये अनेक चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत. राज्यांनी या योजनांअंतर्गत स्वत:कडे जास्तीत जास्त गुंतवणुकदारांना आर्षिक करायला हवं. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये करण्यात आलेल्या कपातीचाही राज्यांनी लाभ घेतला पाहिजे असंही मोदी म्हणाले.

या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी, मागील काही वर्षांमध्ये आम्ही एक गोष्ट पाहिली आहे. ती म्हणजे सरकारी योजनांमुळे गरीबांच्या आयुष्यात अनेक महत्वाचे बदल घडवण्यात यश मिळालं असल्याचं सांगितलं. देशात आता प्रत्येक गरीब व्यक्तीला पक्क घर देण्यासंदर्भातील योजना राबवली जात आहे. काही राज्यांमध्ये यासंदर्भात चांगलं काम करत आहेत. काही राज्यांनी अजून चांगलं काम करणं अपेक्षित आहे. २०१४ नंतर गाव आणि शहरांमध्ये दोन कोटी ४० लाखांहून अधिक घरं उभारण्यात आली आहेत. जल जीवन मोहीम सुरु केल्यानंतर दीड वर्षामध्ये ग्रामीण भागांमधील साडेतीन लाखांहून अधिक घरांमध्ये जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आलीय. गावांमध्ये इंटरनेटची सेवा पुरवण्यासाठी भारत नेट योजना सुरु करण्यात आली असून ही योजना ग्रामीण भागातील बदलाचे महत्वाचे माध्यम ठरत आहे. जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार अशा अनेक योजनांवर एकत्र येऊन काम करतात तेव्हा त्याचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचतो,” असं मोदी या बैठकीमध्ये म्हणाले.

या वेळी पंतप्रधानांनी शेतमाल वाया जाता काम नये यासंदर्भात साठवण आणि पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्याची गरज बोलून दाखवली. नफा वाढवण्यासाठी कच्च्या खाद्य पदार्थांऐवजी प्रोसेस फूड निर्यात करण्यात आलं पाहिजे. सुधारणा भरपूर आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी आर्थिक मदत, योग्य सल्ले आणि आधुनिक तंत्रज्ञान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे असंही मोदी म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2021 2:09 pm

Web Title: rs 65000 cr spent on import of edible oil should go to farmers pm in niti aayog meet scsg 91
Next Stories
1 राहुल गांधीच्या पायगुणामुळे पुद्दुचेरीमधील काँग्रेस सरकार पडलं; भाजपा नेत्याचा टोला
2 चीनचा थयथयाट! गलवान संघर्षाबद्दल प्रश्न विचारणाऱ्या तीन पत्रकारांवर कारवाई
3 हा तर राजकीय वेश्याव्यवसाय- मुख्यमंत्री
Just Now!
X