बांगलादेश व भारतादरम्यान सीमाक्षेत्रातील जमिनीवरून सुरू असलेला ऐतिहासिक वाद आज, बुधवारी अखेरीस संपुष्टात आला. उभय देशांच्या सीमेवरील वादग्रस्त जमीन हस्तांतरण (११९ वी घटनादुरुस्ती-२०१३) विधेयक सर्वच राजकीय पक्षांनी बाजूला ठेवत बहुमताने मंजूर केले. या विधेयकामुळे भारत व बांगलादेशमध्ये सीमेलगत जमिनीवरून असलेला वाद कायमस्वरूपी संपणार आहे. सन १९७४ नंतर पहिल्यांदाच या समस्येवर यशस्वी तोडगा काढण्यात आला आहे. सीमाक्षेत्र जमीन विधेयकामुळे भारतात वाढलेली बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या कायमस्वरूपी निकाली निघेल, असा विश्वास शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी चर्चेदरम्यान व्यक्त केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी सीमाक्षेत्रातील जमीन विधेयकात आसामचा समावेश करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत चर्चा होऊन १८१ मतांनी प्रस्तुत विधेयक संमत करण्यात आले.काय आहे विधेयक?भारत बांगलादेशात उद्भवलेल्या या वादाचे मूळ कारण १९४७ झालेल्या फाळणीत आहे. फाळणीदरम्यान उत्तर-पूर्व सीमा निश्चित करताना एनक्लेव्ह (जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे) अदलाबदल करण्यात आले. त्यांची व्याप्ती दोन देशांच्या (भारत-पाकिस्तान) सीमेवर होती. १९७१ साली बांगलादेशाची निर्मिती झाली. त्यानंतर १९७४ साली भारत बांगलादेश देशादरम्यान सीमारेषेसंबंधी करार झाला. त्यानंतरही भारताचे सुमारे १११ एन्क्लेव्ह तर बांगलादेशचे ५१ एन्क्लेव्ह परस्पर देशांच्या हद्दीत कायम राहिले. त्यामुळे अनेक अवैध बाबींना सीमेवर चालना मिळाली. भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या हद्दीत प्रवेश करणे बांगलादेशी घुसखोरांना सोपे झाले. या एन्क्लेव्हमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित होता. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही.
