जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा काढण्यासाठी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचा भाजपावर मोठा दबाव होता. भाजपा-संघाच्या मागील दोन समन्वय बैठकीत काश्मीरचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात वृंदावन आणि नुकताच सूरजकुंड येथे झालेल्या बैठकीत काश्मीरमधील बिघडत चाललेल्या स्थितीवर गहन चर्चा करण्यात आली होती. कदाचित या चर्चेनंतरच भाजपाने काश्मीरमध्ये पीडीपीशी काडीमोड करण्याचा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे. 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, संघ-भाजपाच्या बैठकांमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी पीडीपी-भाजपा सरकार काय प्रयत्न करत आहे, यावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी काश्मिरी युवकांमध्ये वाढत असलेला कट्टरपणा रोखण्यासाठी काहीतरी करावे लागेल असे सर्वांचेच मत बनले. संघाच्या काही ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या मते, केंद्र सरकारने राज्याच्या विकासकामांसाठी भरघोस आर्थिक मदत करूनही जम्मूतील विकासकामांबाबत अनुत्साह दिसत असल्याची तक्रार जम्मू-काश्मीरमधील काही प्रमुख कार्यकर्त्यांनी सुरजकुंड येथील बैठकीत केली होती. या वर्षीच्या मार्च महिन्यात जम्मूमध्ये संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक झाली होती. या बैठकीत राज्य सरकारने काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात सक्तीचे धोरण अंमलात आणावे, यावर जोर देण्यात आला होता. संघाच्या अनेक नेत्यांचे म्हणणे आहे की, मागील सहा महिन्यांपासून ते राज्यातील बिघडलेल्या परिस्थितीबाबत भाजपाला माहिती देत होते. पण मेहबूबा सरकारशी काडीमोड घेण्याचा निर्णय खूप विचार करून घेण्यात आला आहे. सुरजकुंड बैठकीतही अमित शाह यांनी खासकरून काश्मीर आणि उत्तर प्रदेशमधील संघाच्या कार्यकर्त्यांशी बोलून त्यांच्याकडून माहिती मिळवली होती. मंगळवारी पाठिंबा काढण्याची घोषणा करण्यापूर्वी अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची भेट घेतली होती.
