राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) भुमिकेचा ओबीसींच्या आरक्षण कोट्याबाबत सरकारच्या धोरणांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असे केंद्रिय अन्न व वितरण मंत्री आणि लोकजनशक्ती पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी स्पष्ट केले आहे. संघाने आरक्षणाबाबत व्य़क्त केलेल्या भुमिकेमुळे निर्माण झालेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना पासवान म्हणाले, आरक्षणापासून दूर जाण्याचा केंद्र सरकार विचारही करू शकत नाही. सरकार ओबीसींच्या आरक्षणात अडथळा आणणार नाही, असे पासवान यांनी स्पष्ट केले. याबाबत हिंदुस्तान टाईम्सने वृत्त दिले आहे. केंद्रिय मंत्रीमंडळाने ओबीसींमधील आरक्षणाच्या कोट्याचे अधिकाधिक समान वाटप व्हावे यासाठी उपगट निर्माण करण्याचा निर्णय कालच्या बैठकीत घेतला. त्याचबरोबर यावेळी आरक्षणाचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा मिळावा यासाठी त्यांच्या क्रिमिलेअरची मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्यात आली. त्यानंतर आरक्षणाबाबत निर्माण झालेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर पासवान यांनी सरकारची भुमिका स्पष्ट केली. रा. स्व. संघ ही सत्ताधारी भाजपची मातृसंस्था आहे. संघाने वारंवार देशातील आरक्षण संपवण्याबाबत आपली भुमिका मांडली आहे. सप्टेंबर २०१५ मध्ये बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांच्या एक महिना आगोदर गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन पुकारले होते. यावेळी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सरकारच्या आरक्षणाच्या धोरणाची फेररचना व्हायला हवी असे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतरही त्यांनी आरक्षणविरोधी भुमिका मांडली आहे. सरकारवरील संघाचा प्रभाव आणि भागवत यांच्या आरक्षणाच्या भुमिकेबाबत बोलताना पासवान म्हणाले, बाहेर कोण काय बोलतो याच्याशी सरकारचा संबंध नाही. आरक्षणाबाबत फेरविचार होणार नाही. आरक्षण सुरु ठेवण्याबाबत आम्ही कटीबद्ध आहोत, असे पंतप्रधानांनी वारंवार सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले. उपगट निर्मितीच्या निर्णयानंतर ओबीसी आयोगाकडून १२ आठवड्यात यासाठी यंत्रणा, निकष, नियम आणि मापदंड निर्माण करण्यात येणार आहेत. ओबीसींच्या आरक्षण कोट्यात तब्बत ५ हजार जातींचा समावेश आहे. मात्र, या सर्व जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसींमधील असे दुर्लक्षित घटक आरक्षणाच्या फायद्यांपासून दूर राहता कामा नयेत यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे पासवान यांनी सांगितले.
