माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती न देण्यासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाने नवा नियम तयार केला आहे. मागवलेली माहिती दिल्यानंतर पुन्हा त्याच माहितीसाठी वारंवार अर्ज केल्यास तो फेटाळण्यास हे कारण पुरेसे आहे, असे या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणत्याही खात्याकडून दिलेली माहिती पुन: पुन्हा मागवण्याचा किंवा तिच्यात किंचित बदल करून नव्या अर्जाद्वारे मागवून घेण्याचा अधिकार कोणत्याही नागरिकाला ‘माहिती अधिकार २००५’ या कायद्याअंतर्गत असणार नाही. इतर माहिती आयुक्तांनी सुचवलेल्या सुधारणांचा अभ्यास करून आणि माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने तपासून पाहिला. अर्जदाराला सरकारी अधिकाऱ्याने एकदा का माहिती पुरवली की त्याला पुन्हा त्याच माहितीसाठी अर्ज करण्यावर बंधने येतील, असे माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, सरकारी अधिकाऱ्याने एकदा दिलेली माहिती वारंवार मागवल्याने आधीच्या माहितीतील सत्य एखादी व्यक्ती विपर्यस्त पद्धतीने मांडू शकते.
