02 March 2021

News Flash

माहिती अधिकारातील शुल्कात सुसूत्रता ठेवण्याची केंद्राची मागणी

राज्यांमधील विविध अधिकारी या माहितीअधिकार कायद्याअंतर्गत वेगवेगळे शुल्क आकारत असतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने मांडलेले मत महत्त्वाचे आहे.

| July 31, 2015 02:01 am

माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत जे शुल्क आकारले जाते त्यात सुसूत्रीकरण आणण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, व राज्य सरकारांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. राज्यांमधील विविध अधिकारी या माहितीअधिकार कायद्याअंतर्गत वेगवेगळे शुल्क आकारत असतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने मांडलेले मत महत्त्वाचे आहे.
केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये माहिती अधिकाराबाबत काही नियम अधिसूचित केले होते, त्या वेळी राज्य सरकारांनी मुख्य उद्देशाला धक्का न लावता काही बदल करावेत असे सुचवण्यात आले होते. त्यावर कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने आदेश जारी केला होता व केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार नियम करण्यास सांगितले होते. माहिती अधिकारातील शुल्क हे माहिती मागण्यास परावृत्त करण्याइतके जास्त नसावे असे सुचवण्यात आले होते. काही राज्यांमध्ये जे शुल्क आकारले जाते ते केंद्र सरकारच्या नियमाशी सुसंगत नाही. खरेतर दारिद्य््रा रेषेखालील लोकांनी माहितीचा अर्ज केला तर कुठलेही शुल्क घेता येत नाही. इतर लोकांसाठी दहा रूपये शुल्क ठेवले आहे, पण काही राज्ये व सार्वजनिक कार्यालये माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रांच्या नकला देताना भरमसाठ शुल्क आकारतात. त्यामुळे लोक माहिती अधिकारापासून दूर जातात, असा अनुभव आहे. नियमाप्रमाणे नकलेसाठी (फोटोकॉपी- ए ३ साइज ) पानामागे दोन रूपये व फ्लॉपी डिस्केटसाठी ५० रूपये आकारावेत असा नियम आहे. २०१२ मध्ये सरकारने नियम केले, पण तीन वर्षांत त्याबाबत समानता आलेली नाही, असे कमोडोर निवृत्त लोकेश के. बात्रा यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 31, 2015 2:01 am

Web Title: rti act should be neet
टॅग : Price
Next Stories
1 नव्या भूसंपादन विधेयकात शेतकऱ्यांच्या लाभात वाढ
2 मुल्ला अख्तर मन्सूर तालिबानचा म्होरक्या
3 अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून सामूहिक बलात्कार
Just Now!
X