ग्रामीण भागातील, गरीब आणि राज्य मंडळाचे विद्यार्थी पिछाडीवर ‘नीट’ परीक्षा सुरू झाल्यापासून वैद्यकीय प्रवेशात ग्रामीण भागातले, गरीब आणि स्थानिक भाषेत शिकणाऱ्या राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थी संख्येत मोठी घट झाली असल्याचा निष्कर्ष तमिळनाडू राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या ९ सदस्यीय समितीने दिला आहे. तमिळनाडूने नुकतेच ‘नीट’ (राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा) विरोधी विधेयक विधानसभेत मंजूर केले आहे. तेथे आता बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय शाखांना प्रवेश दिला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘नीट’ परीक्षेचा वैद्यकीय शाखांच्या प्रवेशांवर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी नऊ सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. ‘नीट’पूर्वी एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षासाठी सरकारी शाळांतील १.१२ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे. ‘नीट’नंतर हे प्रमाण अवघे ०.१६ टक्के एवढे झाले आहे. गेल्या वर्षापासून तमिळनाडू सरकारने सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ७.५ टक्के आरक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच इंग्रजी माध्यमातील शाळांच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग ८५.१२ टक्क्यांवरून ९८.०१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे तमिळ माध्यमातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सहभागाची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांत चार वर्षांपूर्वी १४.८८ टक्के तमिळ माध्यमातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे. त्यात मोठ्या प्रमाणात घट होऊन आता केवळ १.९९ टक्के विद्यार्थ्यांचा सहभाग असतो. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१६-१७ मध्ये ४७.४२ टक्क्यांवरून २०२०-२१ मध्ये ४१.०५ टक्क्यांपर्यंत घसरले. ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते, त्यांचे प्रमाण या कालावधीत ५२.११ टक्क्यांवरून ५८.९५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. समितीच्या मते, सीबीएसई संलग्न शाळांच्या विद्यार्थ्यांना राज्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त फायदा झाला आहे. ‘नीट’ पूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणारे ९८.२३ टक्के विद्यार्थी राज्य मंडळाच्या शाळांतील होते आणि एक टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थी सीबीएसई संलग्न शाळांचे होते. आता सीबीएसई विद्यार्थ्यांची संख्या ३८.८४ टक्के आहे, तर राज्य मंडळाच्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५९.४१ टक्के आहे. ‘नीट’ परीक्षा प्रामुख्याने सीबीएसई अभ्यासक्रमावर आधारित असल्याने ही तफावत वाढत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. घट किती?. २०१७-१८ या वर्षापासून वैद्यकीय शाखेच्या प्रवेशांसाठी नीट परीक्षा सुरू करण्यात आली. ‘नीट’ परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी ग्रामीण भागातले ६१.४५ टक्के विद्यार्थी पात्र ठरत. मात्र ‘नीट’नंतर या संख्येत घट होऊन केवळ ५०.८१ टक्के विद्यार्थीच पात्र ठरत असल्याचे समितीला निदर्शनास आले आहे. सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचा सहभाग तर ‘नीट’ सुरू होण्याआधीही कमी होता. मात्र आता ती संख्या आणखीनच घटली आहे.
