सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा आदेश दिला असतानाही केरळ पोलिसांनी १२ वर्षीय मुलीला शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखल्याचं समोर आलं आहे. नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशासंबंधीच्या निर्णयाला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी बहुमताने दिलेला हा निकाल घटनापीठाच्या पुढील निकालापर्यंत कायम राहणार आहे. असं असतानाही १२ वर्षीय मुलीला पोलिसांनी प्रवेश नाकारल्याचं समोर आलं आहे. शनिवारी शबरीमला मंदिराचे दरवाजे पहिल्यांदाच उघडल्यानंतर दहा महिलांना पोलिसांकडून प्रवेश नाकारत रोखण्यात आलं होतं. तर सोमवारी दोन महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आला. ही प्रकरणं ताजी असतानाच आता १२ वर्षाच्या मुलीला रोखण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. मुलगी आपल्या कुटुंबासोबत मंदिराला भेट देण्यासाठी आली होती. मुलगी आपले वडील आणि नातेवाईकांसोबत शबरीमला मंदिरात दर्शनासाठी आली होती. सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास त्यांना रोखण्यात आलं. यावेळी त्यांना वयाचा पुरावा देण्याची मागणी करण्यात आली. आधार कार्ड तपासलं असता पोलिसांनी मुलीला पम्बा गार्ड रुमच्या पुढे जाऊ दिलं जाऊ शकत नाही असं सांगितलं. कुटुंबाने पोलिसांकडे मुलीला परवानगी दिली जावी यासाठी विनंती केली, मात्र पोलिसांनी मुभा दिली नाही. यानंतर मुलीला जोपर्यंत नातेवाईक आणि वडील दर्शनाहून परत येत नाहीत तोपर्यंत एका खोलीत वाट पाहण्यास सांगण्यात आलं. ‘शबरीमला’चा वाद सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश द्यायचा की नाही, याचा निर्णय आता सात न्यायमूर्तीचे खंडपीठ घेणार आहे. या संदर्भातील फेरविचार याचिकेवर तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा निकाल दिला. तर धर्माशी निगडित प्रथा-परंपरांचा सखोल आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निकालाविरोधात ६० फेरयाचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर गुरुवारी दिलेल्या निकालात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी धर्मप्रथांचा सखोल विचार करून अर्थ लावला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. यापूर्वीच्या निकालामध्ये नोंदवलेले मत न्या. मल्होत्रा यांनी कायम ठेवले आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांनी संविधान सर्वोच्च असून तोच ‘पवित्र ग्रंथ’ असल्याचे मत मांडून सर्व वयोगटांतील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. बहुमताच्या निकालात न्यायमूर्तीनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, धर्मामधील प्रथांचा मुद्दा फक्त शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशापुरता मर्यादित नाही, तर दर्गा-मशिदीत मुस्लीम महिलांचा प्रवेश, दाऊ दी बोहरा समाजातील महिलांच्या लैंगिकतेशी निगडित प्रथा, पारसी महिलेने आपल्या समाजाबाहेर लग्न केल्यास तिला अग्यारीत येण्यास करण्यात येणारा मज्जाव अशा अनेक मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या वादावर न्यायमूर्तीच्या व्यापक पीठाने तोडगा काढणे सयुक्तिक असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. फेरविचार याचिकेवरील खटल्याचा निकाल पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने फेब्रुवारीमध्ये राखून ठेवला होता. अय्यप्पा हा ब्रह्मचारी देव असल्याने मासिक पाळी येणाऱ्या १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना त्याच्या मंदिरात प्रवेश न देणे हा धर्मपरंपरेचा भाग असून ही प्रथा मोडणे म्हणजे धर्मात हस्तक्षेप करणे होय, असा आक्षेप घेणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
