महिला प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर केरळच्या शबरीमाला मंदिर परिसरात सध्या तणावाचे वातावरण सुरु आहे. त्यासाठी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला आहे. मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकरणाऱ्यांनी बुधवार सकाळपासूनच मंदिर परिसरात जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलकांनी भक्तांना पिटाळतानाच महिला पत्रकार आणि तिच्या टीमवरही हल्ला केला.

निल्लकल, पंपा, एल्वाकुलम, सन्निधनम या भागात कलम १४४ नुसार जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या भागामध्ये चार लोक एकत्र फिरू शकत नाहीत. शबरीमाला संरक्षण समितीने आज गुरूवार १२ तासांच्या बंदची घोषणा केली आहे. भाजपा, आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद आणि अन्य स्थानिक संघटनांनी या बंदला समर्थन दिले आहे. काँग्रेस या बंदमध्ये सहभागी होणार नाही मात्र, राज्यात विरोध प्रदर्शन करणार आहे.

 

केरळमधील भाजपा नेता श्रीधरन पिल्लई प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, अयप्पा मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांच्या दुचाक्या फोडण्याचा प्रताप खुद्द पोलिसांनी केला. पोलिसांच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करत आहे.

सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुधवारी संध्याकाळी मासिक पुजेसाठी हे मंदिर प्रथमच उघडले . मात्र, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करताना तिरुअनंतपूरममध्ये एका महिलेने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. अयप्पा मंदिर बुधवारपासून महिन्याभराच्या पूजेसाठी उघडले जाणार आहे. पण त्याचवेळी या निर्णयाविरोधात आंदोलन जोर पकडू लागले आहे.

अय्यप्पाच्या भाविक महिलांनी शबरीमला मंदिराकडे निघालेल्या १० ते ५० वर्षे वयोगटातील मुली व महिलांना रोखल्याने तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिल्यास सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशारा भाविकांनी दिला आहे. महिनाभराची यात्रा राजघराण्याच्या पूजेने सुरू होते; परंतु महिलांच्या प्रवेशास विरोध करणारे मुख्य पुजारी बुधवारी पूजेसाठी न येण्याची शक्यता आहे. महिलांचा प्रवेश रोखण्याचा भक्त संघटनांनी चंग बांधल्याने मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने २८ सप्टेंबर रोजी अय्यप्पा मंदिरात दहा ते ५० या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर अनेक शतकांपासून असलेली बंदी रद्दबातल ठरवली. शारीरिक रचनाभिन्नतेच्या मुद्दय़ावर महिलांवर अन्याय करणाऱ्या आणि राज्यघटनेशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही प्रथेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले होते.