27 February 2021

News Flash

#SabarimalaTemple: महिलांचा प्रवेश फक्त मंदिरापुरता मर्यादित नाही – सर्वोच्च न्यायालय

आता या प्रकऱणाची सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे होईल

केरळातील शबरीमलाच्या अय्यपा मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना (मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांसह) प्रवेश देण्याचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयावर दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवली आहे. तीन न्यायाधीशांच्या बहुमताने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे. न्यायमूर्ती नरीमन आणि डी वाय चंद्रचूड यांनी मात्र याविरोधात आपलं मत दिलं. यामुळे आता या प्रकऱणाची सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे होईल.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी, “महिलांना प्रार्थानस्थळी मिळणारा प्रवेश हा फक्त मंदिरापुरतं मर्यादित नसून, यामध्ये मशिदींमध्ये तसंच पारशींचं प्रार्थनास्थळ अग्यारी यांचाही विचार करणं गरजेचं आहे”.

रूढी परंपरेनुसार शबरीमलातील अय्यपा मंदिरात पाळीच्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आलेला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश लागू केला होता. त्यानंतर त्या निकालावर एकूण ६५ याचिका दाखल झाल्या असून त्यात ५६ फेरविचार याचिका, चार नव्या व पाच हस्तांतर याचिकांचा समावेश आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर फेरविचार याचिकांवरचा निकाल ६ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवला होता. मूळ निकाल देणाऱ्या घटनापीठात न्या. आर. एफ नरीमन, न्या. ए. एम खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्व वयोगटाच्या महिलांना शबलीमलातील अय्यपा मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय ४ विरुद्ध १ मतांनी देण्यात आला होता. त्यानंतर १० ते ५० वयोगटातील महिलांवर अय्यपा मंदिरात जाण्यास असलेली प्रवेशबंदी उठवण्यात आली होती.

नायर सेवा सोसायटी, मंदिराचे तांत्री, त्रावणकोर देवासम मंडळ, राज्य सरकार यांनी त्या निकालावर दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. शबरीमला मंदिराचे संचालन करणाऱ्या त्रावणकोर देवासम मंडळाने नंतर घूमजाव करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास पाठिंबा देत सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याची भूमिका घेतली होती. केरळ सरकार व देवासम मंडळ यांनी फेरविचार याचिकेस विरोध केला आहे.

कुठल्याही राजकीय दडपणाशिवाय आम्ही भूमिका घेतल्याचे मंडळाचे म्हणणे आहे. उजव्या गटांनी पाळीच्या वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली होती. माकप सरकारच्या दबावामुळे देवासम मंडळाने भूमिका बदलली असा उजव्या गटांचा आरोप आहे. यात नायर सेवा सोसायटीची बाजू के.परासरन यांनी तर राज्य सरकारची बाजू जयदीप गुप्ता यांनी मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 14, 2019 11:18 am

Web Title: sabarimala temple entry of women supreme court chief justice of india mosques parsi temples sgy 87
Next Stories
1 ‘मुख्यमंत्री पदाचे आश्वासन दिलेच नव्हते’
2 राफेलप्रकरणी फेरविचार याचिकांवर आज निर्णय
3 हवामान समस्येस भारत, रशिया, चीन जबाबदार
Just Now!
X