एखाद्या मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळण्याच्या निर्णयाआड कायदा कधीच येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. केरळमधील शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून न्यायाधीशांनी महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. 'स्त्री हीसुद्धा देवाचीच निर्मिती आहे. त्यामुळे मग देवाच्याच प्रार्थनेसाठी, भक्तीची भावना व्यक्त करण्यासाठी हा भेदभाव का? देवापुढे प्रार्थना करण्याचा समान हक्क हा पुरुषांप्रमाणेच महिलांनाही आहे. कायदाही याच्या आड येऊ शकत नाही', असं मत न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी मांडलं. चंद्रचूड हे शबरीमाला मंदीर प्रवेश प्रकरणातील याचिका सुनावणीकरता स्थापण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठातील एक सदस्य आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात याविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये महत्त्वाचे पाच प्रश्न न्यायालयापुढे मांडण्यात आले होते. ज्यात मंदिरात प्रवेश नाकारत महिलांच्या मुलभूत हक्कावर घाला का घातला जातोय, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. भारतात खासगी मंदीर अशी काही पद्धत नसून मंदीर ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. त्यामुळे सार्वजनिक प्रार्थनास्थळांमध्ये पुरुषांना प्रवेश मिळत असल्यास तेथे महिलांनाही प्रवेश मिळाला पाहिजे अशी भूमिका या घटनापीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी मांडली. वाचा : समलैंगिकतेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला राखून न्यायालयातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठाचं नेतृत्त्व सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी केलं असून, त्यात चंद्रचूड यांच्यासोबत आर. एफ. नरीमन, ए. एम. खानविलकर व इंदू मल्होत्रा यांचाही सहभाग होता. दरम्यान, आज राज्यमंत्री के. सुरेंद्रन यांनीसुद्धा प्रदीर्घकाळ सुरु असणाऱ्या या याचिकेविषयी आपलं मत मांडताना शबरीमाला मंदिरात महिलांनाही प्रवेश मिळाला पाहिजे अशी भूमिका व्यक्त केली.
