केरळमधील प्रसिद्ध सबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे मोकळा झाला. महिलांना मंदिरात प्रवेशबंदी करणे घटनाबाह्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. पाच न्यायाधीशांच्या या घटनापीठातील न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यास विरोध दर्शवला. सबरीमला हे केरळमधील प्रसिद्ध मंदिर असून या मंदिरात १० ते ५० वर्षांच्या महिलांना प्रवेशबंदी होती. इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनने महिलांच्या प्रवेशबंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निर्णय दिला. घटनापीठात न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. चार विरुद्ध एक अशा फरकाने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. यातील न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी विरोधात निकाल दिला. धार्मिक मान्यता या मूलभूत अधिकारांचा भाग असून न्यायालयाने धार्मिक परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करायला नको, असे त्यांनी सांगितले. धार्मिक प्रकरणांमध्ये कोर्टाने धर्मनिरपेक्ष भूमिका घ्यायला हवी. सबरीमला मंदिर व्यवस्थापनाकडेही कलम २५ अंतर्गत अधिकार असून कोर्टाने यात हस्तक्षेप करु नये, असे मत त्यांनी मांडले. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने सबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचे आदेश देत स्पष्ट केले की आता प्रत्येक वयोगटातील महिला मंदिरात प्रवेश करु शकते. भारतीय संस्कृतीत महिलांना आदराचे स्थान आहे. त्यांची मंदिरात देवी म्हणून पूजा केली जाते आणि याच महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखले जाते, असे नमूद करत मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदी करणे घटनाबाह्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महिला प्रवेशबंदीविरोधात निर्णय दिला.
