मुलायमसिंहांनी निवडणूक आयोगाचे दरवाजे ठोठावले समाजवादी पक्षातील ‘यादवविरुद्ध यादव’ या लखनौतील राजकीय नाटय़ाचे रूपांतर दिल्लीस्थित निवडणूक आयोगासमोरील कायदेशीर लढाईत झाले असून आपले ‘सायकल’ हे निवडणूक चिन्ह टिकविण्यासाठी दस्तुरखुद्द मुलायमसिंह सोमवारी थेट निवडणूक आयोगासमोर हजर झाले. त्यापाठोपाठ मुख्यमंत्री अखिलेशसिंह यादव यांच्या गटाकडून त्यांचे चुलत काका रामगोपाल यादव आज (मंगळवार) आयोगाला साकडे घालणार आहेत. पण एकंदरीत परिस्थिती पाहता, सायकल चिन्ह गोठविले जाण्याची अधिक शक्यता आहे. मुलायमसिंह हे दुपारी साडेचारच्या दरम्यान ‘निर्वाचन सदन’मध्ये पोचले. त्या वेळी त्यांच्यासोबत बंधू शिवपाल, लंडनमधून परतलेले राष्ट्रीय सरचिटणीस व खासदार अमरसिंह आणि माजी खासदार जयाप्रदा सोबत होत्या. भेटीनंतर पत्रकारांशी न बोलताच मुलायमसिंह निघून गेले. पण मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘सायकल’वर आपलाच हक्क असल्याचे मुलायम यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांना सांगितले. त्यासाठी त्यांनी समाजवादी पक्षाची घटना, अखिलेश यांच्या गटाने घेतलेले विशेष अधिवेशन बेकायदा असल्याचे नमूद करणारा रविवारच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत आदी कागदपत्रे सादर केल्याचे समजते. पिता व पुत्रामधील फूट जवळपास निश्चित झाली असून दोन्ही गटांकडून ‘सायकल’ मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. आपल्याला मिळाले नाही तर मुलायम यांच्या गटालाही ‘सायकल’चा सहारा मिळू नये, अशी अखिलेश गटाची व्यूहरचना आहे. समाजवादी पक्षाच्या घटनेनुसार आपणच राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचे आणि ‘सायकल’ हे आपल्याच पक्षाचे नैसर्गिक चिन्ह असल्याचे मुलायमसिंह सहज स्पष्ट करू शकतात. दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाच्या घटनेतील तरतुदी आपल्याविरोधात जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अखिलेश यांच्याकडून ‘पाठिंब्याचे शक्तिप्रदर्शन’ केले जाईल आणि त्यायोगे आपलाच गट ‘खरा समाजवादी पक्ष’ असल्याचा दावा केला जाईल. सर्वसाधारणपणे चिन्हाबाबतच्या वादावर निर्वाळा देण्यासाठीची प्रक्रिया किमान तीन महिन्यांची असते. पण उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीची घोषणा आता कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता असल्याने आयोगाला तेवढा वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे ‘सायकल’ हे चिन्ह तूर्त गोठविणे आणि दोन्ही गटांना निवडणुकीपुरते नवे चिन्ह देण्याचा व्यावहारिक पर्याय आयोगापुढे असल्याचे सांगितले जाते. एन. गोपालस्वामी आणि एस.वाय. कुरैशी या दोन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनाही तसेच वाटते. अशा प्रकारच्या वादांमध्ये आयोगाने यापूर्वी चिन्ह गोठविल्याचा दाखला दिला जात आहे. समाजवादी पक्षाची घटना काय म्हणते.. कलम १४(२) : विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्षांना असेल. कलम १४(४) : राष्ट्रीय अधिवेशनात कोणत्याही सदस्याने उपस्थित केलेल्या आक्षेपावर राष्ट्रीय अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असेल आणि त्यास कोणत्याही न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येणार नाही. कलम १५ : नियमित अथवा विशेष राष्ट्रीय अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान राष्ट्रीय अध्यक्षच भूषवतील. शिस्तभंगप्रकरणी राष्ट्रीय अध्यक्षांनी केलेल्या कारवाईस कोणत्याही न्यायालयामध्ये आव्हान देता येणार नाही.
