समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला आपले कायदे, न्याययंत्रणा आणि आपली नीतिमूल्ये यांची मान्यता नसल्यामुळे या विवाहांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले. समलिंगी विवाहांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार, तसेच विशेष विवाह कायद्यानुसार मान्यता देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्या. प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठापुढे हे निवेदन केले. ‘विवाह हा एक संस्कार असून; आमचे कायदे, आमची न्याययंत्रणा, आमचा समाज व आमची नीतिमूल्ये हे एकाच लिंगाच्या जोडप्यांच्या विवाहाला मान्यता देत नाहीत’, असे सांगून मेहता यांनी या याचिकेतील मागणीला विरोध केला. आणखी वाचा - विश्लेषण: ‘या’ देशाने ‘गे रिलेशन’ला दिली परवानगी; भारतातही समलैंगिक विवाहांसाठी सुरु आहे न्यायालयीन लढाई समलिंगी विवाहांना मान्यता किंवा त्यांच्या नोंदणीला परवानगी देण्याची मागणी दोन कारणांसाठी मान्य केली जाऊ शकत नाही. एक, ही याचिका न्यायालयाला कायदा करण्यासाठी सांगत आहे आणि दुसरे म्हणजे, न्यायालयाने कुठलाही दिलासा दिल्यास तो निरनिराळ्या वैधानिक तरतुदींशी विसंगत ठरेल, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. ‘न्यायालयाने निरनिराळ्या कायद्यांचे उल्लंघन केले तरच हे होऊ शकेल, अन्यथा नाही’, असे ते म्हणाले. आणखी वाचा - आयर्लंडमध्ये समलैंगिक विवाहाला मंजुरी हिंदू विवाह कायद्यान्वये, विवाहांचे किंवा प्रतिबंधित नात्यांचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी पती व पत्नी यांच्यासंबंधी वर्णन करतात आणि त्यामुळे समलिंगी जोडप्याच्या बाबतीत कुठली भूमिका दिली जाईल हा प्रश्न कायम राहतो. यावर, जगभरात अनेक गोष्टी बदलत आहेत, मात्र त्या भारताला लागू होतील किंवा होणार नाहीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या प्रकरणी जनहित याचिकेचे औचित्य काय असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
