केंद्रीय विद्यालयात तिसरी भाषा म्हणून जर्मन ऐवजी संस्कृत भाषा आणण्याच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले, पण चालू सत्रात संस्कृत भाषेची परीक्षा घेतली जाणार नाही हे मात्र मान्य केले.न्या. ए. आर. दवे यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी सांगितले की, सरकारने संस्कृत ही भाषा तिसरी भाषा केली असली तरी त्याची परीक्षा घेतली जाणार नाही व केंद्रीय विद्यालयातील विद्यार्थी चालू सत्रात जर्मन भाषा हा अतिरिक्त विषय म्हणून ठेवू शकतील. संस्कृत भाषेची परीक्षा न घेण्याचा केंद्राचा निर्णय या सत्राच्या मध्यावर घेण्यात आला आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांवर या निर्णयाने विनाकारण ओझे पडणार असल्याचे म्हटले होते.सरकारने त्यावर काय मार्ग काढला आहे असे विचारले असता रोहटगी यांनी सांगितले की, हा निर्णय उच्च स्तरावर घेण्यात आला असून विद्यार्थ्यांना संस्कृत भाषेचा पेपर द्यावा लागणार नाही. त्याबाबतचे मनुष्यबळ खात्याच्या सह सचिवांचे पत्र त्यांनी न्यायालयाला सादर केले.दरम्यान जे विद्यार्थी तिसरी भाषा म्हणून जर्मनचा अभ्यास करीत आहेत ते अतिरिक्त विषय म्हणून या विषयाचा अभ्यास चालू सत्रात कायम ठेवू शकतील, असे रोहटगी यांनी सांगितले.न्यायालयाने हा प्रस्ताव स्वीकारला असून विद्यार्थ्यांवर आता अतिरिक्त ओझे पडणार नाही हे स्पष्ट केले. न्या. दवे यांनी सांगितले की, तुम्ही सुचवलेला तोडगा चांगला आहे. एक वडील या नात्यानेही आपण त्यावर सहमत आहोत.केंद्रीय विद्यालय विद्यार्थ्यांच्या आई-वडिलांच्या गटाच्या वकील रिना सिंग यांनी केंद्र सरकारने सुचवलेल्या तोडग्यावर आमच्या अशिलांशी चर्चा करण्याकरिता वेळ द्यावा अशी मागणी केल्याने न्यायालयाने यावर कुठलाही औपचारिक आदेश जारी केला नाही व त्यामुळे आता न्यायालयाने या प्रकरणी ८ डिसेंबरला सुनावणी ठेवली असून संस्कृत भाषा शिकवणे विद्यार्थ्यांसाठी चांगलेच आहे असे मत व्यक्त केले आहे.
