आर्यलडमधील कायदेमंडळाने मातेच्या जिवाला धोका असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला बहुसंख्येने पाठिंबा देत गर्भपात कायदेशीर करण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले आह़े ख्रिस्तीबहुल देश असलेल्या आर्यलडमध्ये कोणत्याही कारणासाठी गर्भपात करणे बेकायदेशीर आह़े त्यामुळे गेल्या वर्षी एका भारतीय गर्भवती दंतवैद्याला आपले प्राण गमवावे लागले होत़े जिवावर बेतणाऱ्या प्रसंगांमध्ये गर्भपात करण्याचा अधिकार महिलांना देण्याबाबत गेल्या दशकभरापासून गोंधळ होता़ मात्र आता कायदेमंडळातील बऱ्याच सदस्यांनी याला संमती दर्शविल्याने गर्भारपणाच्या काळातील जीवन संरक्षण विधेयक पारित होण्यातील पहिला अडथळा दूर झाला आह़े येत्या आठवडय़ात अखेरच्या संमतीसाठी हे विधेयक कायदेमंडळापुढे येणार आह़े गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या गर्भपातानंतर सविता हलाप्पानवार या दंतवैद्यक महिलेचा हिचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर या देशातील ‘गर्भपातविरोधी कठोर कायद्या’बाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीकेची झोड उठली होती़ आर्यलडमध्येही सर्रासपणे गर्भपाताच्या घटना घडण्याला हे विधेयक कारणीभूत ठरणार असल्याची टीका करीत येथील ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी मात्र या विधेयकास तीव्र विरोध दर्शविला आह़े परंतु देशाच्या राज्यघटनेत नमूद करण्यात आलेल्या गर्भपातावरील बंदीला विधेयकामुळे बाधा येणार नसल्याचे आर्यलडचे पंतप्रधान एंडा केन्नी यांनी स्पष्ट केले आह़े
