सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणावरुन सध्या सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. जोपर्यंत घटनापीठाचा अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे असे कोर्टाने म्हटले आहे. सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे सरकारची जबाबदारी आहे. विविध हायकोर्टाने दिलेल्या निकालांमुळे या बढत्या थांबल्या आहेत. यावर कोर्ट म्हणाले की, घटनापीठाचा यावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत सरकार कायद्यानुसार, मागासवर्गीय (एससी-एसटी) कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्यावरुन देशातील विविध हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांमुळे अनेक सरकारी विभागात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना बढत्या मिळत नव्हत्या. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे बढतीमिळावी यासाठी त्यांना कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागत होत्या. युपीए सरकारच्या काळापासूनच पदोन्नतीत आरक्षणावरुन वाद सुरु आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याला अनेक मोठ्या नेत्यांनीही समर्थन दर्शवले आहे.
