देशाचे माजी सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाच्या तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील त्यांचे नातेवाईक आणि मित्रमंडळी यांच्या प्राप्तिकर निर्धारणाची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. न्या. बालकृष्णन यांचे भाऊ, बहिणी व इतर नातेवाईक प्राप्तिकरदाते असले तरी या सर्वाना प्रतिवादी करण्यात आलेले नसल्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, तेव्हा या सर्वाच्या प्राप्तिकर निर्धारणाची माहिती असलेला तक्ता आम्हाला पाहण्यासाठी सादर करा, असे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने त्यांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि एनएचआरसीचे अध्यक्ष म्हणून न्या. बालकृष्णन यांच्या कार्यकाळात त्यांचे मित्र व नातेवाईक यांनी प्रचंड मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करून या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हे निर्देश दिले. गेल्या वर्षी १५ सप्टेंबरला या याचिकेची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरलची मदत मागितली होती. त्याच वेळी, आपण ‘बेनामी’ मालमत्तेच्या आरोपांबाबत सुनावणी करणार नसून प्राप्तिकरविषयक नियमांच्या कथित उल्लंघनाबाबत युक्तिवाद ऐकणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. माजी सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांच्या कार्यकाळात त्यांचा मुलगा, मुलगी आणि भाऊ यांच्या नावाने सुमारे २१ मालमत्ता जमवण्यात आल्या. या लोकांच्या उत्पन्नाचे स्रोत काय याबाबत प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या विचारणांना या लोकांनी पुरेसे उत्तर दिलेले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी कर अधिकाऱ्यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन सांगितले होते.
