सहारा समुहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी जितकी रक्कम भरणे आवश्यक आहे, त्या रक्कमेची 'सहारा समूहा'ची मालमत्ता विकण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 'सेबी'ला मंगळवारी दिले. मात्र, या मालमत्तांची विक्री करताना सर्कल रेटच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी किंमत मिळत असेल तर त्याची विक्री करू नये, असेही न्यायालयाने सेबीला सांगितले. जून २०१५ मध्ये न्यायालयाने सहारा समूहाला येत्या दीड वर्षांत सर्व ३६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. गुंतवणूकदारांची रक्कम परस्पर अन्य योजनांमध्ये वळविल्याच्या प्रकरणात सुब्रतो रॉय यांच्या जामीनासाठीच्या १०,००० कोटी रुपयांचाही यात समावेश होता. सुब्रतो रॉय यांना रोख पाच हजार कोटी व तेवढय़ाच रकमेची बँक हमी द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने सांगितले. गुंतवणुकदारांचे २४ हजार कोटी रुपये परत न केल्याच्या आरोपाखाली १४ मार्च २०१४ पासून सुब्रतो रॉय सध्या तिहार कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी सुब्रतो रॉय यांना आपली मालमत्ता विकता यावी यासाठी त्यांना तिहार कारागृहात वातानुकूलित खोली, वाय-फाय, व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग सुविधा, लॅपटॉप, डेस्कटॉप आणि स्टेनोग्रॉफरसारख्या सुविधा प्रदान करण्यात आल्या होत्या.
