सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या माध्यमातून करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटनाबाह्य ठरविला. कॉलेजियम पद्धतीनुसारच न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायिक नियुक्ती आयोगासाठी संसदेने मंजूर केलेली ९९ वी घटनादुरुस्ती न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविली. त्याचबरोबर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्याची केंद्र सरकारची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठामध्ये यासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी झाली आणि त्यावर निकाल देण्यात आला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला होणार आहे. कॉलेजियम पद्धती अधिक परिपूर्ण करण्यासाठी काय उपाय करायला हवेत, यावर पुढील सुनावणीवेळी विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग कायद्याखाली (नॅशनल ज्युडिशियल अ‍ॅपॉइंटमेंट्स अ‍ॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यांच्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग’ या नावाने सहा सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाणार होती. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम २ न्यायमूर्ती, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि दोन ‘ख्यातनाम व्यक्ती’ यांचा समावेश असेल. पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सगळ्यात मोठय़ा पक्षाचे नेते यांची समिती या दोन ‘ख्यातनाम व्यक्तींची’ नामनियुक्ती करणार होती राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोगाच्या (एनजेएसी) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. ९९ वी घटनादुरुस्ती कायदा आणि एनजेएसी स्थापन करण्याच्या घटनात्मकतेशी संबंधित असलेले सर्व मुद्दे तीन सदस्यीय खंडपीठाने पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवले होते.
