सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला शबरीमला मंदिरात दोन जानेवारी रोजी प्रवेश करणाऱ्या दोन महिलांना पूर्णवेळा सुरक्षा प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सुरक्षेव्यतीरिक्त अन्य मुद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला तसेच त्यांची याचिका फेरविचार याचिकेशी जोडण्याची त्यांची मागणी फेटाळून लावली. आम्ही फक्त महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करणार आहोत. अन्य मुद्यांचा नाही असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एल.एन.राव आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. फक्त दोनच नाही तर आणखी महिलांनी सुद्धा मंदिरात प्रवेश केला आहे हा केरळ सरकारने केलेला युक्तीवाद कोर्टाने विचारात घेतला नाही. २८ सप्टेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ५१ महिलांनी मंदिरात प्रवेश केला आहे असे केरळ सरकारच्या वकिलाने कोर्टाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या मॉनिटरींग कमिटीविरोधातही युक्तीवाद ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. शबरीमला मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या दोन महिलांपैकी कनकदुर्गा या महिलेला तिच्या सासूने मारहाण केली होती. दोन जानेवारीच्या पहाटे बिंदू आणि कनकदुर्गा या पन्नाशीच्या आतल्या दोन महिलांनी शबरीमलामध्ये प्रवेश करुन भगवान अय्याप्पांचे दर्शन घेतले. त्यावरुन केरळमध्ये मोठा वाद आणि हिंसाचार झाला. कनकदुर्गा मंगळवारी सकाळी पेरींतलमन्ना येथील तिच्या घरी परतली. त्यावेळी सासू आणि तिच्यामध्ये शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यावरुन वाद झाला. सासूने कनकदुर्गाच्या डोक्यावर प्रहार केला. कनकदुर्गा या हल्ल्यामध्ये जखमी झाली. तिला पेरींतलमन्ना येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
