माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेचे रूपांतर फाशीत करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. या तीनही मारेकऱ्यांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.मुरुगन, संथन आणि पेरारिवलन या राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. मात्र त्यांनी केलेल्या दयेच्या अर्जावर सुनावणी करण्यास विलंब झाल्याने आपली फाशी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी तिघांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यानंतर त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात आले होते. त्याला विरोध करून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आणि या मारेकऱ्यांना पुन्हा फाशीचीच शिक्षा ठोठावण्यात यावी, अशी मागणी केली. मात्र शिक्षेत बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. ‘‘केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेची आम्ही पडताळणी केली. मात्र या याचिकेत काहीही तथ्य न आढळल्याने गुन्हेगारांच्या शिक्षेत बदल न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आली,’’ असे सरन्यायाधीश पी. सथासिवम यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले.‘‘न्यायालयाने आजवर कायद्याचे पालन करून बनवलेल्या तत्त्वानुसार राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या शिक्षेत बदल करण्याचा निर्णय प्रथमदर्शनी न पटणारा आणि अवैध आहे, असे आम्हाला वाटते. न्यायालयाचा मान ठेवून आम्ही हे नमूद करत आहोत,’’ असे केंद्र सरकारने या याचिकेत म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या तीनही मारेकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
