प्राथिमक शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी योगासनांचे शिक्षण बंधनकारक करण्यात यावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने आज फोटाळून लावली. तसेच याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायालयाने सरकारवरच सोपवले. योगसनांबाबत राष्ट्रीय धोरण आखण्याच्या उद्देशाने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना सांगितले की, अशा प्रकारच्या विषयांवर सरकारने स्वतः निर्णय घ्यायला हवेत. शाळांमध्ये काय शिकवायला हवे याबाबत आम्ही सांगू शकत नाही. आमच्या आखत्यारीतील हे काम नसल्याने यावर आम्ही मार्गदर्शन करू शकत नाही. शाळांमध्ये काय शिकवावे, हा मुलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे आम्ही त्यांना दिलासा देऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्ली भाजपच्या प्रवक्ते व अॅड. आश्विनीकुमार उपाध्याय आणि जे. सी. सेठ यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात उपाध्याय यांनी अधिकारांप्रमाणे केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्यासह एनसीईआरटी, एनसीटीई आणि सीबीएससी या शैक्षणिक केंद्रांना आपल्या शाळांमध्ये जीवन जगण्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार आणि समतेचा अधिकार या मुलभूत अधिकारांप्रमाणे पहिली ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 'योग आणि आरोग्य शिक्षण'ही मुलभूत अधिकार म्हणून मानण्यात येईल का? याबाबत मत विचारले होते. सर्व नागरिकांना विशेषतः लहान मुले आणि तरुणांना आरोग्य सुविधा पुरवणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर यासाठी अनुकुल परिस्थिती निर्माण करणे हे आदर्श राज्याचे कर्तव्य असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. त्याचबरोबर लहान मुलांचा आरोग्याचा अधिकार हा योग आणि आरोग्य शिक्षणाशिवाय सुरक्षित होऊ शकत नाही. त्यामुळे योगाबाबत राष्ट्रीय धोरण निर्माण करण्यात यावे आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात यावा असेही या याचिकेत म्हटले होते. शाळांमध्ये योग शिक्षण बंधनकारक करण्याबाबतची याचिका एखाद्या निवेदनाप्रमाणे विचारात घ्यावी आणि याबाबत योग्य तो निर्णय घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २९ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारला सुचवले होते.
