अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीत संग्रहालयाच्या नावाखाली गोळा केलेल्या पैशांचा अपहार केल्याच्या प्रकणात अटकपूर्व जामीन मागणारी तिस्ता सेटलवाड व त्यांच्या पतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बहुसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे. तथापि, बहुसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी हाती घेईपर्यंत तिस्ता व त्यांच्या पतीला अटकेपासून संरक्षण देणारा आपला पूर्वीचा आदेश कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.या प्रकरणात जे गुन्हे समाविष्ट आहेत, त्यात व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संकल्पनेशी संबंधित अनेक मुद्दे उपस्थित झालेले असल्यामुळे हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे पाठवण्यात येत असल्याचे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने सांगितले. याशिवाय कायद्याची सर्वोच्चता, स्वातंत्र्याचे मूल्य, नियमन केलेल्या स्वातंत्र्य, अटकपूर्व जामीन, तसेच आरोपींचे तपासात असहकार्य यावरही चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.सेटलवाड दांपत्य तपासात सहकार्य करत नसल्याच्या कारणापोटी गुजरात उच्च न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी रोजी त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला. या आदेशाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, द्विसदस्यीय खंडपीठाने त्यांच्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवताना त्यांना सध्याच अटक करू नये असा अंतरिम आदेश दिला होता.२००२ सालच्या जातीय दंगलीत नासधूस झालेल्या गुलबर्ग सोसायटीच्या जागेवर संग्रहालय बांधण्याच्या नावाखाली तिस्ता सेटलवाड व त्यांच्या पतीने लोकांकडून सुमारे दीड कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला, परंतु संग्रहालय न बांधता त्याचा अपहार केल्याच्या आरोपाखाली गुजरात पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
